Yogi Cabinet: यूपी को मिली नए लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात, 3 बड़े शहरों में बसेंगी नई सिटी

आयशा शेख़

• 12:34 PM • 16 Sep 2026

UP Cabinet Decision: योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इनमें 1,008.67 करोड़ रुपये की लागत से 15.172 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण, 14,429 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने और छोटे व सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का कर्ज 6 फीसदी सालाना ब्याज पर देने का फैसला शामिल है.

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UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने मंगलवार को 23  प्रस्तावों को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, किसानों को सस्ता कर्ज और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे कई बड़े फैसले लिए गए.

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कैबिनेट ने 1,008.67 करोड़ रुपये की लागत वाले चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है. इसके साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है.

15.172 किलोमीटर लंबा होगा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. 

नया एक्सप्रेसवे 15.172 किलोमीटर लंबा, एक्सेस-कंट्रोल्ड और छह लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा. इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC आधार पर किया जाएगा.

परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. निर्माण एजेंसी के चयन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया जाएगा. सरकार के मुताबिक, इस एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड क्षेत्र और चित्रकूट धाम के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

किसानों को 6 लाख रुपये तक का लोन

किसानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को लंबे समय के लिए 6 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा.

कर्ज उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के जरिए 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. कम ब्याज पर लंबी अवधि का कर्ज छोटे किसानों के लिए खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है.

लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली के लिए फंड

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/न्यू सिटी प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली के विकास से जुड़े वित्तीय प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. इसके अलावा लखनऊ में पहले से मंजूर हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.