Yogi Cabinet: अग्निवीरों को आरक्षण, लिंक एक्सप्रेसवे और किसानों को लोन... कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये बड़े फैसले

कैबिनेट के फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, खिलौना विनिर्माण नीति और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. वहीं किसानों को सस्ती ब्याज दर पर लोन देने और पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भी फैसला हुआ है.

सरकार ने विकास से लेकर रोजगार और किसान कल्याण तक कई मोर्चों पर फैसले लिए हैं. लेकिन इन 23 प्रस्तावों में कुछ ऐसे निर्णय भी हैं, जिनका सीधा फायदा आम लोगों और अलग-अलग वर्गों को मिल सकता है.

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी

कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किए जाने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. फैसला प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

परिषदीय स्कूल बनेंगे स्मार्ट स्कूल

बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी पास किया गया है. इसका मकसद सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई के माहौल और सुविधाओं को बेहतर करना है.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इससे प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा.

किसानों को 6 फीसदी ब्याज पर 6 लाख तक का लोन

किसानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

इसके तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के जरिए किसानों को 6 लाख रुपये तक का ऋण 6 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती दर पर मिलने वाला कर्ज खेती से जुड़ी जरूरतों में मददगार हो सकता है.

पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 फीसदी आरक्षण

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए भी बड़ा फैसला लिया है. उप जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. इस फैसले से सेना में सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के एक और रास्ते का विकल्प खुलेगा.

पीआरडी स्वयंसेवकों को कैशलेस इलाज

कैबिनेट ने पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इससे स्वयंसेवकों और उनके परिवारों को इलाज के समय आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

अयोध्या में NSG केंद्र के लिए मुफ्त जमीन

अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में NSG क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए निशुल्क जमीन आवंटित करने को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा 10 वर्ष तक की अवधि के किराएदारी पट्टे पर प्रभारी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास किया है.