यूपी के इन कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी, सीएम योगी की कैबिनेट में किसानों के लिए भी आ सकते हैं बड़े फैसले

सबसे ज्यादा नजर करीब 40 हजार पीआरडी जवानों से जुड़े प्रस्ताव पर है. सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी के साथ-साथ 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने पर भी फैसला कर सकती है.

40 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकता है फायदा

कैबिनेट बैठक में पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाएगा. अगर इसे मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के करीब 40 हजार पीआरडी जवानों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है.

पीआरडी जवानों की ड्यूटी पुलिस और प्रशासन के साथ कानून-व्यवस्था समेत कई जिम्मेदारियों में लगाई जाती है. ऐसे में लंबे समय से मानदेय और सुविधाओं से जुड़े फैसलों पर नजर रहती है. सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बड़ी संख्या में जवानों को राहत मिलने की उम्मीद है.

5 लाख तक कैशलेस इलाज का भी प्रस्ताव

पीआरडी जवानों के लिए एक और बड़ा प्रस्ताव कैशलेस इलाज से जुड़ा है. बैठक में उन्हें 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने के प्रस्ताव पर भी फैसला संभव है.

इसका मतलब होगा कि बीमारी या इलाज की जरूरत पड़ने पर जवानों को इलाज के खर्च को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, सुविधा किन शर्तों और किस व्यवस्था के तहत मिलेगी, यह कैबिनेट की मंजूरी और इसके बाद जारी होने वाले आदेश से साफ होगा.

कोटेदारों को 25 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त मार्जिन?

बैठक में कोटेदारों के मार्जिन से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जा सकता है. इसमें कोटेदारों को 25 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त मार्जिन देने पर फैसला संभव है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सरकारी राशन की दुकानों से जुड़े कोटेदारों को सीधा आर्थिक फायदा होगा. 

नई खिलौना प्रोत्साहन नीति पर भी नजर

योगी सरकार कैबिनेट में नई खिलौना प्रोत्साहन नीति को मंजूरी देने पर भी विचार कर सकती है. इसका मकसद प्रदेश में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है.

उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्तर पर खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश पहले भी होती रही है. ऐसे में नई नीति को मंजूरी मिलने पर उद्योग से जुड़े लोगों के लिए सरकार की ओर से नई सुविधाओं और प्रोत्साहन का रास्ता खुल सकता है.

किसानों के लिए 6 लाख तक कर्ज का प्रस्ताव

बैठक में किसानों से जुड़ा प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है. किसानों को 6 प्रतिशत ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालिक कर्ज देने की योजना का प्रस्ताव पेश होने की संभावना है. इस प्रस्ताव पर फैसला होने के बाद किसानों को लंबे समय के लिए वित्तीय मदद मिल सकती है. हालांकि, कर्ज की पात्रता, अवधि और दूसरी शर्तों की पूरी जानकारी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी.