योगी सरकार में यूपी की वित्तीय सेहत हुई बेमिसाल, एक साल में ₹10,228 करोड़ बढ़ा राजस्व संग्रह

मार्च में भी दिखा आर्थिक मजबूती का असर

वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष मार्च 2025 के मुकाबले मार्च 2026 में राजस्व संग्रह में ₹1020.53 करोड़ की वृद्धि हुई है. मार्च 2026 में कुल ₹26,193.56 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ. वहीं, पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 की कुल प्राप्ति ₹2,23,060.18 करोड़ तक पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में ₹2,12,832.08 करोड़ थी.

जीएसटी, स्टाम्प और परिवहन क्षेत्र में उछाल

राजस्व के विभिन्न मदों पर नजर डालें तो मार्च 2026 में जीएसटी से ₹7,347.31 करोड़ की आय हुई. परिवहन क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय प्रगति देखी गई, जहां राजस्व ₹951.98 करोड़ से बढ़कर ₹1,624.84 करोड़ हो गया. इसके अलावा, स्टाम्प एवं निबंधन से ₹2,728.74 करोड़ और खनिकर्म से ₹784.41 करोड़ की प्राप्ति हुई. पूरे वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग ने भी ₹57,722.29 करोड़ का बड़ा योगदान दिया है.

यूपी बना ₹35,000 करोड़ का 'रेवेन्यू सरप्लस' राज्य

उत्तर प्रदेश अब देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह सुदृढ़ हैं. वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य के पास वर्तमान में ₹35,000 करोड़ से अधिक का 'रेवेन्यू सरप्लस' (राजस्व अधिशेष) उपलब्ध है. बेहतर वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण यह भी है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के मूल बजट का लगभग 81% हिस्सा जनहित के कार्यों पर व्यय किया जा चुका है. सरकार ने सभी विभागों को नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कार्य योजनाएं शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं.