मलियाना नरसंहार: यूपी सरकार ने आरोपियों को बरी करने के आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती

इस फैसले में मेरठ के मलियाना नरसंहार मामले में सभी 40 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. सचिन मोहन ने मंगलवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी. उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश के निर्णय से सरकार और हम लोग संतुष्ट नहीं थे.

उन्होंने आगे कहा कि इसलिए उप्र सरकार ने उच्‍च न्यायालय में अपील की है. आपको बता दें कि 1987 में मेरठ के मलियाना गांव में 63 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और उनके घर जला दिए गए थे. 36 साल के इंतजार और 900 सुनवाई के बाद 31 मार्च 2023 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.