UP Budget 2026: यूपी में AI और नई टेक्नोलॉजी के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए, इस सेक्टर में करियर बनाना है तो जान लें

जानिए, यूपी बजट में टेक्नोलॉजी और एआई (AI) को लेकर कौन से बड़े ऐलान हुए हैं:

1. उत्तर प्रदेश AI मिशन की शुरुआत (225 करोड़ रुपये)

सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को भविष्य की जरूरत मानते हुए 'उत्तर प्रदेश एआई मिशन' शुरू करने का फैसला लिया है. इसके लिए 225 करोड़ रुपये का विशेष बजट रखा गया है. इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज से लेकर आम जनता की सुविधाओं में एआई का उपयोग बढ़ाना है.

2. 49 ITI में खुलेंगी एआई लैब्स

अगर आप तकनीकी छात्र हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है. इंडिया एआई मिशन के तहत प्रदेश की 49 आईटीआई (ITI) में अत्याधुनिक एआई लैब स्थापित की जाएंगी. इसके साथ ही एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डाटा लैब्स के लिए 32.82 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, ताकि छात्रों को कैंपस में ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण मिल सके.

3. 'एआई प्रज्ञा' और ग्लोबल कंपनियों का साथ

यूपी सरकार माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल, आईबीएम और वन एम वन बी जैसी वैश्विक दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर 'एआई प्रज्ञा' कार्यक्रम चला रही है. इसके तहत किसानों, विद्यार्थियों और डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है. सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी एआई तकनीक से लैस किया जा रहा है.

4. साइबर सुरक्षा के लिए बनेगा विशेष केंद्र

डिजिटल इंडिया के बढ़ते दौर में साइबर ठगी से निपटने के लिए सरकार ने 'साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र' (Cyber Security Operations Centre) की स्थापना का ऐलान किया है. इसके लिए 95.16 करोड़ रुपये की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जो प्रदेश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षा प्रदान करेगी.

5. डाटा सेंटर का हब बनेगा यूपी (30,000 करोड़ का निवेश)

यूपी अब डेटा स्टोरेज के मामले में भी आत्मनिर्भर हो रहा है. 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य है. इससे 900 मेगावाट की क्षमता विकसित होगी. अब तक 21,342 करोड़ रुपये का निवेश धरातल पर उतारा जा चुका है.

6. मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1

बजट में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि यूपी तकनीक की दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ रहा है. देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में बनता है. प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. भारत की 55% कंपोनेंट इकाइयां यूपी में स्थित हैं.

7. स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर' का दर्जा

नवाचार और नए आइडियाज को बढ़ावा देने के कारण उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में 'लीडर' का स्थान मिला है. सरकार की कोशिश है कि इस बजट के बाद प्रदेश के युवाओं को अपनी कंपनी शुरू करने के लिए और बेहतर माहौल और फंड मिल सके.

करियर के लिहाज से क्या है खास

विशेषज्ञों का मानना है कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स बजट में 76% की वृद्धि से राज्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एआई डेवलपर्स की मांग में भारी उछाल आएगा. अगर आप इस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो यूपी अब आपके लिए संभावनाओं का नया केंद्र है.