यूपी में अगर जुलाई 2026 से पहले नहीं हुए पंचायत चुनाव तो फिर आगे कब होंगे

देरी के पीछे क्या है मुख्य कारण?

इस देरी के पीछे का मुख्य कारण पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है. नियमानुसार हर 3 साल में इस आयोग का गठन अनिवार्य है और इसका कार्यकाल अक्टूबर 2025 में ही समाप्त हो गया था. इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सीटों का आरक्षण तय किया जाता है. अदालत में दाखिल एक जनहित याचिका के बाद सरकार ने हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि वह जल्द ही आयोग का गठन करेगी. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया (गठन, सर्वे और आरक्षण) में कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगेगा.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि कोई भी दल विधानसभा चुनाव से ऐन पहले पंचायत चुनाव की गुटबाजी और सिर-फुटव्वल का जोखिम नहीं उठाना चाहता. इसलिए इस देरी को एक सोची-समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है. यही वजह है कि अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेंगे.