समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर आज गाजियाबाद की PMLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. फिलहाल आजम खान को ईडी की रिमांड से हटाकर न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. बता दें PMLA कोर्ट ने यह फैसला जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनाया है. ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर की शाम रामपुर जेल से रिहाई के बाद हिरासत में लिया था. इसके बाद 12 नवंबर को आजम खान को ईडी की 4 दिन की कस्टडी में भेजा गया था. चार दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें आज गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में पेश किया गया था.
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कड़ी सुरक्षा में कोर्ट पहुंचे आजम
आजम खान को आज सोमवार की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की 4 दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद गाजियाबाद की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया. वह करीब एक घंटे तक अदालत में रहे. कोर्ट ले जाते समय उन्होंने हाथ हिलाकर मीडिया और वहां मौजूद समर्थकों का अभिवादन भी किया है.
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26 नवंबर तक जेल में रहेंगे आजम
आजम खान की पेशी के दौरान कोर्ट में मौजूद अधिवक्ता महेश यादव ने बताया है कि ईडी की चार दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद सोमवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया था. कोर्ट ने उन्हें 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया है कि मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आजम खान की जमानत याचिका दाखिल करने को लेकर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सोमवार को अदालत में विस्तृत बहस का मौका नहीं था.
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जौहर ट्रस्ट मामले में हुई गिरफ्तारी
गौरतलब है कि ईडी ने आजम खान को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था. इसके बाद अदालत के आदेश पर ईडी को उनसे चार दिन तक पूछताछ करने की अनुमति मिली थी. अब पूछताछ पूरी होने के बाद आजम खान को न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया है. इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई 26 नवंबर को होने वाली सुनवाई के दौरान होगी.
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आजम खान को ED ने डासना जेल से लिया हिरासत में
12 नवंबर को गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे ED की टीम ने आजम खान को डासना जेल से अपनी हिरासत में लिया था. इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टीम भी साथ मौजूद थी. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया. इसके बाद ED आजम खान को अपनी हिरासत में लेकर निकल गई थी.
ED की हिरासत में मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खान ने कहा था कि, 'बच्चों को पढ़ाने का गुनाह किया है. यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाए. शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बना दिया, ये गलती हो गई है.'
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट भेजा मामला
गिरफ्तारी के बाद आजम खान ने ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से आग्रह किया था कि आजम खान की याचिका 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखी जाए. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हाईकोर्ट सुनवाई के दिन ही उनकी याचिका पर अंतरिम आदेश भी पारित कर दें.
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कपिल सिब्बल ने उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे. उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और आरोप लगाया था कि यह कार्रवाई दुर्भावना से की गई है. सिब्बल ने यह भी कहा था कि आजम खान की जेल से रिहाई होने ही वाली थी, तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
आजम खान की ओर से दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था, 'वे चाहते हैं कि मैं चुनाव के दौरान जेल में ही रहूं.'
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क्या है जौहर यूनिवर्सिटी का मामला?
आजम खान ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी. वह इससे जुड़े जौहर ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं. ED इस यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन और संसाधनों के कथित इस्तेमाल की जांच कर रही है.
जांच एजेंसी का आरोप है कि सरकारी कामों के लिए रखे गए पैसे और सामान का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के निर्माण में किया गया. ED के मुताबिक सरकारी ठेके लेने वाले कुछ ठेकेदारों ने जौहर ट्रस्ट को चंदे के रूप में पैसे दिए थे. अब एजेंसी इन पैसों के स्रोत और उनके इस्तेमाल की जांच कर रही है.
ED ने 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था. एजेंसी ने इन संपत्तियों की कीमत 426.46 करोड़ रुपये बताई थी. वहीं इनका मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1170 करोड़ रुपये आंका गया है. ED का कहना है कि संपत्तियों पर हुए खर्च के कुछ हिस्से का वैध स्रोत नहीं मिला है.
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किसानों की जमीन से शुरू हुई जांच
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े इस मामले की जांच रामपुर में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू हुई थी. इन शिकायतों में आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन जबरन ली गई थी. किसानों पर दबाव बनाकर जमीन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने के आरोप भी लगाए गए थे.
इन्हीं मामलों के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी. अब एजेंसी यूनिवर्सिटी के निर्माण, जौहर ट्रस्ट के खातों और सरकारी धन के कथित इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं पर आजम खान से पूछताछ करेगी.
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