अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहां जानिए

कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

यह निर्णय गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि JPNIC प्रोजेक्ट के लिए अब तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए 821.74 करोड़ रुपये को LDA को ऋण के रूप में माना जाएगा, जिसे वह 30 वर्षों में वापस करेगा. 

प्रोजेक्ट पूरा करने और संचालन की मिलेगी स्वतंत्रता

राज्य सरकार ने LDA को यह भी अधिकार दिया है कि वह परियोजना को पूरा करने, उसके संचालन और रखरखाव के लिए प्रक्रियाएं एवं शर्तें तय करे. चाहे तो संचालन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल कर सकता है.

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क्या है JPNIC प्रोजेक्ट 

JPNIC प्रोजेक्ट में शामिल हैं:

• राज्य स्तरीय ऑडिटोरियम
• कन्वेंशन सेंटर
• आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
• मल्टीपरपज स्पोर्ट्स कोर्ट्स
• 750 चार पहिया वाहनों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग

2017 से अटका पड़ा था प्रोजेक्ट

JPNIC को अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन 2017 में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह ठप पड़ गया. भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते इसकी जांच के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद से यह प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था. अब सरकार के इस नए फैसले के बाद JPNIC के निर्माण और संचालन को लेकर नई उम्मीदें जगी हैं.

(पीटीआई के इनपुट्स के साथ).