सभी पक्षों से बात करके समान नागरिक संहिता पर आगे बढ़ेगी सरकार: दानिश अंसारी

पिछले कुछ समय से देश में समान नागरिक संहिता का मुद्दा चर्चा में है. यह बीजेपी के एजेंडे में शामिल एक प्रमुख मुद्दा भी है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गत 23 अप्रैल को भोपाल में बीजेपी की एक बैठक के दौरान कहा था कि सीएए, राममंदिर, अनुच्छेद-370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं. अब समान नागरिक संहिता की बारी है, जिसे आने वाले कुछ वर्षों में हल कर दिया जाएगा.

वहीं, उत्तराखंड की नवगठित भाजपा सरकार ने 24 मार्च को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता का मसविदा तैयार करने के लिए समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है.

अंसारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समाज में भाजपा के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है. उसे यह मालूम हो गया है कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए पूरी ईमानदारी और तत्परता से काम कर रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के स्वार्थपूर्ण रवैये की वजह से ही देश के मुसलमान विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ गए हैं. उन्होंने कहा कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा और चुनाव जीतने के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया. धीरे-धीरे मुस्लिम समाज ने उन दलों की सच्चाई को समझा और उन्हें नकारना शुरू कर दिया. यही वजह है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से भी भाजपा जीत रही है.

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