Opinion: आस्था या सियासी दबाव… अखिलेश यादव के चुनाव से पहले राम मंदिर में दर्शन के फैसले के मायने

कारसेवकों पर गोली से राम मंदिर तक, सपा के पुराने रुख का हिसाब कौन देगा?

राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में समाजवादी पार्टी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. 1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी. इस घटना ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरी लकीर खींची. मुलायम सिंह यादव ने 2017 में भी इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरत पड़ती तो सुरक्षा बल और लोगों को भी मारते. यानी यह केवल विपक्ष का लगाया हुआ आरोप नहीं था, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अपने फैसले को सार्वजनिक रूप से सही ठहराते रहे थे.

जिस राजनीतिक विरासत के साथ अखिलेश यादव आगे बढ़े, उसमें राम मंदिर आंदोलन के प्रति विरोध और मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत राजनीतिक पकड़ दोनों अहम रहे. मंदिर निर्माण के बाद भी अखिलेश ने लंबे समय तक दर्शन से दूरी बनाए रखी. जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने मंदिर आने की बात कही थी, लेकिन वह यात्रा कभी नहीं हुई. बाद में उन्होंने कहा कि इटावा में केदारेश्वर धाम का निर्माण पूरा होने के बाद वह राम मंदिर जाएंगे. अब जब 2027 का चुनाव सामने है, तब इस घोषणा का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है.

मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति और हिंदू मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश

समाजवादी पार्टी की राजनीति का एक बड़ा आधार मुस्लिम मतदाता रहे हैं. इस राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए पार्टी ने लंबे समय तक ऐसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाया, जिनका असर उसके पारंपरिक वोट बैंक पर पड़ सकता था. लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल एक समुदाय के समर्थन से सत्ता हासिल करने की स्थिति में नहीं है. भाजपा की लगातार चुनावी सफलता और हिंदुत्व के मुद्दे पर उसकी मजबूत पकड़ ने विपक्षी दलों को भी अपनी राजनीतिक रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है.

अखिलेश यादव का राम मंदिर जाने का फैसला इसी बदलाव की तरफ संकेत करता है. सपा अब पीडीए के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके साथ उसे गैर-यादव पिछड़े वर्गों और सवर्ण मतदाताओं के बीच भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ानी है. ऐसे में राम मंदिर में दर्शन की घोषणा हिंदू मतदाताओं को यह संदेश देने की कोशिश है कि सपा प्रमुख की राजनीति में धार्मिक आस्था के लिए भी जगह है.

लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल मंदिर पहुंचने से राजनीतिक विश्वसनीयता स्थापित हो जाएगी? जिस पार्टी के नेतृत्व ने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन से दूरी बनाए रखी, उसके लिए अब सिर्फ दर्शन की तस्वीर पर्याप्त नहीं होगी. उसे अपने पुराने राजनीतिक रुख पर भी जवाब देना होगा.

बदली हुई तस्वीर, लेकिन क्या बदली है राजनीतिक सोच?

अखिलेश यादव राम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या वह 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी के सवाल पर भी अपनी बात रखेंगे? क्या वह यह बताएंगे कि उनके परिवार की राजनीतिक विरासत में दर्ज उस फैसले को आज वह किस नजर से देखते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके प्रस्तावित दौरे पर इसी मुद्दे को उठाते हुए रामभक्तों और संतों से माफी मांगने की बात कही है. उन्हें ये भी बताना होगा की उन्होंने अपने विधायकों को राम मंदिर में दर्शन करने से मना क्यों किया था.

अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि राजनीति में प्रतीकात्मक कदमों से कुछ समय के लिए चर्चा जरूर हासिल की जा सकती है, लेकिन वर्षों के राजनीतिक रुख का हिसाब एक दिन की यात्रा से नहीं मिटता. राम मंदिर किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. वहां दर्शन करना किसी नेता की राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उसका व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार है. लेकिन जब कोई नेता चुनावी माहौल में वर्षों की दूरी के बाद वहां जाने का फैसला करता है, तो उसके राजनीतिक निहितार्थों पर सवाल उठना भी स्वाभाविक है.

आखिरकार, अखिलेश यादव के सामने चुनौती केवल रामलला के दर्शन करने की नहीं, बल्कि अपनी राजनीति में आए इस बदलाव की विश्वसनीयता साबित करने की है. उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या यह बदलाव स्थायी है या केवल 2027 के चुनाव तक सीमित है. साथ ही उनके सामने मुस्लिम वोटों का भरोसा बनाये रखने की भी चुनौती होगी. क्योंकि उत्तर प्रदेश का मतदाता अब केवल चुनावी तस्वीरें नहीं, नेताओं के पुराने फैसले और उनके राजनीतिक व्यवहार का पूरा हिसाब भी देख रहा है.

(लेखक डॉ. सुनील कुमार मिश्र, अतर्रा पी.जी. कॉलेज, बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. वे समसामयिक विषयों एवं सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

Disclaimer: यहां व्यक्त विचार लेखक की व्यक्तिगत राय हैं.