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उत्तर प्रदेश के सैनिक परिवारों को CM योगी की बड़ी सौगात, वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी, शहीदों के परिजनों को घर के पास मिलेगी नौकरी

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ से सैनिकों और उनके परिवारों के लिए तीन बड़े ऐलान किए हैं. अब वीरता पुरस्कार की एकमुश्त और सालाना राशि दोगुनी होगी. पूर्व सैनिकों को प्रॉपर्टी खरीदने पर 50 लाख रुपये तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी.

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की क्रांतिधरा से वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए तीन बड़े और ऐतिहासिक फैसलों का ऐलान किया है. सीएम योगी ने सैनिक परिवारों के सम्मान में वीरता पुरस्कार की एकमुश्त और वार्षिकी (हर साल मिलने वाली) दोनों राशियों को दोगुना करने की घोषणा की है. इसके साथ ही, उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी (शुल्क) की छूट सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया है. सरकार का तीसरा सबसे बड़ा फैसला शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने को लेकर है, जिसके तहत अब उन्हें उनके अपने गृह जनपद (जिले) में ही सरकारी नौकरी दी जाएगी. इन घोषणाओं से पूरे प्रदेश के सैनिक परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

वीरता पुरस्कार की राशि होगी दोगुनी

सीएम योगी ने मंच से ऐलान किया कि यूपी के वीरता पदक विजेताओं को प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोनों को दोगुना किया जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक परमवीर चक्र विजेता को 52 लाख रुपये एकमुश्त और 2 लाख 60 हजार रुपये सालाना दिए जाते थे, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है. इसी तरह महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेना/वायु सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल विजेताओं को मिलने वाली राशि को भी सरकार दोगुना करने जा रही है.

स्टाम्प ड्यूटी में मिलेगी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए घर खरीदने पर स्टाम्प शुल्क (ड्यूटी) में छूट की सीमा बढ़ा दी है. उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से उनके पास यह प्रस्ताव आया था. अभी तक पूर्व सैनिक और शहीद सैनिकों के आश्रितों को प्रॉपर्टी के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती थी. यह सीमा 2016-17 में तय की गई थी. अब सीएम योगी ने इस छूट की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की है.

गृह जनपद में ही मिलेगी सरकारी नौकरी

तीसरा और सबसे बड़ा फैसला शहीदों के परिवारों के रोजगार को लेकर किया गया है. सीएम योगी ने ऐलान किया कि अब शहीद के किसी एक आश्रित (परिवार के सदस्य) को उसके अपने गृह जनपद या उसके ठीक पास वाले जिले में ही सरकारी नौकरी (सेवा आयोजित) दी जाएगी. इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों और कार्यालयों में खाली पदों को उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का प्रयास होगा कि जहां भी उनके घर के पास जगह खाली हो, वहां उन्हें तुरंत नौकरी दी जाए, ताकि परिवार को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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