यूपी में 6 महीने के लिए टले पंचायत चुनाव, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद होगा इलेक्शन
यूपी में पंचायत चुनाव अब मई 2027 तक टलने के आसार हैं. योगी कैबिनेट ने चुनाव छह महीने आगे बढ़ाने और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है. आखिर चुनाव टालने की वजह क्या है और बैठक में कौन से बड़े फैसले हुए?
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है.18 नवंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसके तहत अब ये चुनाव ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के पश्चात मई 2027 तक होने की उम्मीद है. इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रशासक के रूप में काम कर रहे मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने समेत विकास, तकनीक, पर्यटन, खेल और ऊर्जा से जुड़े कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है.
ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने का अतिरिक्त विस्तार दिया गया है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में साल 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में 58,189 ग्राम प्रधान चुने गए थे, जिनका पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था.
समय पर चुनाव न हो पाने के कारण राज्य सरकार ने पहली बार ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया था. जबकि इससे पहले ऐसी स्थिति में सहायक विकास अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाती थी. इस व्यवस्था को लेकर याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था जिसके बाद अक्टूबर 2026 में कोर्ट ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था.
नोएडा में 281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है. ईपीसी (EPC) मोड के तहत बनने वाली इस परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है. सरकार के अनुसार, इससे राज्य में इनोवेशन, नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा.
आगरा में स्टेडियम और लखनऊ में सहकारी महाविद्यालय की स्थापना
कैबिनेट ने खेल और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं.
आगरा में स्टेडियम: आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी.
लखनऊ में महाविद्यालय: राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग को निःशुल्क दी जाएगी.
पर्यटन और जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी
योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन करते हुए ग्रामीण और शहरी होमस्टे के संचालन को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने का निर्णय लिया है. वहीं नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत प्रदेश की हर तहसील में एक बायो प्लांट लगाने की योजना है. उन्होंने जानकारी दी कि कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जहां वर्तमान में 42 प्लांट से प्रतिदिन 350 टन उत्पादन हो रहा है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा है.
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