NCRB रिपोर्ट पर लॉ एक्सपर्ट ने दिया 'योगी मॉडल' को सर्टिफिकेट, बोलीं- अब लोगों को पुलिस पर भरोसा

नए कानून से जांच प्रक्रिया हुई सरल और पारदर्शी

जीजीएसआईपीयू (गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय) में क्रिमिनल लॉ की जानी-मानी प्रोफेसर डॉ. उपमा गौतम को 20 साल से ज्यादा का शिक्षण अनुभव है. उन्होंने बताया कि नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (BNSS) के लागू होने से रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सरल और पारदर्शी हुई है. उन्होंने कहा कि अब लोगों को 'टाला या शू किया जाने' जैसी स्थिति नहीं है. राज्य एजेंसियां हर शिकायत को गंभीरता से ले रही हैं, जिससे नागरिकों में न्याय के प्रति भरोसा बढ़ा है. 

डॉ. गौतम ने कहा कि अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर की तुलना करें, तो यूपी ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है. उन्होंने जोर दिया कि यह 'सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हुई वास्तविक प्रगति का संकेत' है और पिछले एनसीआरबी रिपोर्ट की तुलना में यूपी का प्रदर्शन इस बार बेहद बेहतर है. 

अपने दो दशकों के अनुभव के आधार पर डॉ. उपमा गौतम का मानना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था में जो ठोस कदम उठाए हैं, उनका असर अब नतीजों में दिख रहा है. उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग, तकनीकी निगरानी, महिला सुरक्षा के लिए संचालित मिशन शक्ति और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जैसे प्रयासों को उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया. उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जनभागीदारी, पुलिस प्रशासन की सक्रियता और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता ने मिलकर उत्तर प्रदेश की छवि को एक नई दिशा दी है. 

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