रील बनाने वाले पुलिसवालों पर टेढ़ी हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर, दे दिया ये आदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील स्थलों पर सोशल मीडिया ‘रील’ बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि ऐसे पुलिसकर्मी जिनका ध्यान जनसेवा की बजाय रील बनाने में लगा रहता है, उन्हें सुरक्षा और व्यवस्था के अहम कार्यों पर तैनात नहीं किया जाएगा.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदनशील स्थलों पर सोशल मीडिया ‘रील’ बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि ऐसे पुलिसकर्मी जिनका ध्यान जनसेवा की बजाय रील बनाने में लगा रहता है, उन्हें सुरक्षा और व्यवस्था के अहम कार्यों पर तैनात नहीं किया जाएगा. यह आदेश राज्य में आने वाले दिनों के पर्वों और मेलों खासकर कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, गुरु नानक जयंती, ददरी मेला (बलिया) और गढ़मुक्तेश्वर मेला (हापुड़) के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर दिए गए हैं.
सीएम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि प्रत्येक अधिकारी पर यह जिम्मेदारी है कि वह भक्तों की सुविधा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करे. सीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता को इस त्योहारी सीजन की शीर्ष प्राथमिकता बनाया जाए.
सीएम ने वो बिंदु बताए जिसपर अफसरों को रखना है ध्यान
सीएम योगी ने आने वाले महत्वपूर्ण त्यौहारों और धार्मिक मेलों जैसे बड़े आयोजनों की तैयारियों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के लिए स्वच्छता, सुरक्षा और सतर्कता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.
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1. नदी घाटों की सुरक्षा: नदियों का जलस्तर ऊंचा होने के कारण स्नान घाटों पर फ्लोटिंग बैरियर, सीसीटीवी, स्वास्थ्य उपकेंद्र, मोबाइल टॉयलेट, खोया-पाया केंद्र और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की सक्रिय तैनाती की जाए. बिना लाइफ जैकेट के बोटिंग न हो.
2- धान खरीद और किसान मुआवजा: धान खरीद में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए और किसानों को समय पर भुगतान हो. हाल की वर्षा से प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वेक्षण कर किसानों को तुरंत क्षतिपूर्ति की जाए.
3- अवैध खनन पर कार्रवाई: अवैध खनन को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए विशेष टीम गठित कर औचक निरीक्षण कराए जाएं और दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए. 
4- मानदेय कर्मियों का भुगतान: आशा, आंगनबाड़ी, रसोइया और अन्य मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
5- 'विकसित उत्तर प्रदेश @2047' अभियान: मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अभियान में अब तक 72 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं. उन्होंने इसे जनभागीदारी से और सशक्त बनाने पर जोर दिया.
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