उत्तर प्रदेश में पुलिस FIR, अरेस्ट मेमो में नहीं बताई जाएगी किसी की कास्ट... जाति को लेकर मुख्य सचिव ने दिया ये निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल करते हुए पुलिस और अन्य सरकारी दस्तावेजों में आरोपियों या किसी व्यक्ति की जाति लिखने पर रोक लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं. इसे लेकर सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं. आपको बता दें कि यूपी में ये बदलाव इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की पृष्ठभूमि में आया है. आइए आपको विस्तार से इसकी जानकारी देते हैं.