Aligarh News: अलीगढ़ में आर्थिक तंगी से परेशान पांच बच्चों की मां अपनी 25 दिन की नवजात बेटी को गोद देने के लिए बच्चों को गोद लेने व देने वाले केंद्र (एडॉप्शन सेंटर) पर पहुंच गई. पति की मजदूरी से घर का खर्च, किराया और बच्चों की पढ़ाई-खाने की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रहीं. सरकारी मदद मिलने पर वह बेटी को किसी दूसरे परिवार को देने के बजाय खुद पालना चाहती है. बता दें यह मामला क्वारसी थाना क्षेत्र के नजर नगर का है, जहां रहने वाली सोनी अपनी बच्ची को लेकर एडॉप्शन सेंटर पर पहुंची थीं.
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आर्थिक तंगी के चलते गोद देने का फैसला
सोनी ने अपनी 25 दिन की बेटी को गोद देने की इच्छा जताई. उन्होंने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को इसकी वजह बताया. पांच बच्चों की परवरिश और सीमित आमदनी के चलते वह बेटी के बेहतर भविष्य की चिंता में सेंटर पहुंचीं. उनका कहना है कि आर्थिक मदद मिल जाए तो वह बच्ची को अपने पास ही रखेंगी और खुद उसकी देखभाल करेंगी.
पति रोज करते हैं मजदूरी
सोनी के मुताबिक उनके पति मजदूरी करते हैं. काम मिलने पर कभी 400 रुपये तो कभी 700 रुपये रोज मिलते हैं. यह रकम परिवार की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है. मकान का किराया 3 हजार रुपये महीने है और बच्चों के खाने-पीने व पढ़ाई का खर्च अलग है. कम आमदनी के चलते परिवार को कई बार दूसरों की मदद लेनी पड़ती है.
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दूसरों के सहारे भरता है बच्चों का पेट
सोनी ने बताया कि कई बार उन्हें भाई-बहनों से मदद मांगनी पड़ती है. कभी दूसरों के सहारे बच्चों के खाने का इंतजाम होता है. पांचों बच्चों के आधार कार्ड तक नहीं बन पाए हैं. महिला ने कहा कि वह हालात से परेशान थीं और गुस्से में बेटी को गोद देने का फैसला लेकर सेंटर पहुंच गईं. उन्होंने कहा, 'सरकार बच्चों की मदद कर दे तो मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी. जरूरत पड़ी तो खुद मजदूरी करके उसका पालन-पोषण करूंगी.'
बाल कल्याण समिति के सामने पेश होगी बच्ची
जिला बाल संरक्षण सेंटर के परामर्शदाता गौरव चंदेल ने बताया कि महिला अपनी नवजात बच्ची को स्वेच्छा से सरेंडर करने के लिए एडॉप्शन सेंटर पहुंची थी. महिला ने आर्थिक तंगी और पति के शराब पीने की समस्या को इसकी वजह बताया है. उन्होंने कहा कि बच्ची को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा. समिति के आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी होगी.
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दो बच्चों को सरकारी सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू
परामर्शदाता के मुताबिक परिवार की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत दो पात्र बच्चों को सरकारी सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके लिए परिवार की आर्थिक स्थिति और बच्चों की जरूरतों का आकलन किया जा रहा है. प्रशासन की कोशिश है कि पात्र बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर परिवार को राहत दी जा सके.
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