UP News: सरकार की ओर से देश में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर बड़े बदलावों का दावा किया गया है. कहा गया कि 1947 से लेकर 2014 तक जितने एयरपोर्ट बने थे, उससे दोगुने एयरपोर्ट पिछले 12 वर्षों में बनाए गए हैं. इसके साथ ही देश में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत बताया गया है, जिससे आम लोगों की आवाजाही आसान हुई है.
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मेट्रो नेटवर्क का बड़ा विस्तार
मेट्रो सेवाओं को लेकर भी बड़े बदलावों की बात सामने आई है. पहले जहां मेट्रो केवल 5 शहरों में संचालित थी, वहीं अब यह सुविधा 20 शहरों तक पहुंच चुकी है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 7 शहरों में मेट्रो सेवा संचालित होने की जानकारी दी गई, जिसे राज्य के शहरी विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया गया है.
इनलैंड वाटरवे से बढ़ी व्यापारिक संभावनाएं
देश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड वाटरवे परियोजना का उल्लेख किया गया. वाराणसी से हदिया के बीच संचालित इस वाटरवे को भारत का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बताया गया, जो स्थानीय उत्पादों और सामान को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने में मदद कर रहा है.
रोपवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए मॉडल
वाराणसी में रोपवे परियोजना को सार्वजनिक परिवहन के एक नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है. दावा किया गया कि इसके शुरू होने के बाद शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और यह लोगों के जीवन को आसान बनाएगा.
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना का असर
सरकार की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई जा रही पीएम स्वनिधि योजना का भी उल्लेख किया गया. बताया गया कि पहले जिन छोटे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है.
वाराणसी में लगभग 60,000 स्ट्रीट वेंडर्स को पहली किस्त मिल चुकी है, 26,800 लोगों को दूसरी किस्त का लाभ मिला है, जबकि लगभग 5,000 लाभार्थियों ने तीसरी किस्त का उपयोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया है.
वेंडिंग जोन और शहरी विकास में सुधार
अब नगर निगम, औद्योगिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग से नए वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित स्थान मिल रहा है और उनका व्यवसाय बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है.
सरकार के विकास मॉडल पर जोर
कुल मिलाकर, सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि एयर कनेक्टिविटी, मेट्रो नेटवर्क, जल परिवहन और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजनाओं के माध्यम से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है. इसे एक दूरदर्शी और संवेदनशील विकास मॉडल का परिणाम बताया गया है.
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