होम
राजनीति
विकसित यूपी बैठक
आपका जिला
अपना यूपी
क्राइम
शिक्षा
मौसम
फोटो गैलरी
ओपिनियन
टॉपिक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया है कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के जरिए प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ (सवा करोड़) हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं. मुख्यमंत्री के इस बड़े दावे की सच्चाई और जमीनी हकीकत परखने के लिए 'यूपी Tak' की टीम बाराबंकी जिले के चंदवारा गांव पहुंची. करीब 10,000 की आबादी वाले इस गांव में पड़ताल के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. गांव के कई हिंदू परिवारों का आरोप है कि एसआईआर फॉर्म जमा करने और सभी वैध दस्तावेज (आधार कार्ड, राशन कार्ड) होने के बावजूद विधानसभा और लोकसभा की मतदाता सूची से उनके नाम पूरी तरह गायब हैं.
ADVERTISEMENT
एसआईआर फॉर्म भरने के बाद भी गायब हुए नाम
यूपी Tak के रिपोर्टर सैयद रेहान मुस्तफा की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, चंदवारा गांव में बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण मिले जिनका नाम ग्राम पंचायत चुनाव (प्रधानी) की लिस्ट में तो है, लेकिन देश और प्रदेश के बड़े चुनावों (लोकसभा और विधानसभा) की मतदाता सूची से हटा दिया गया है.
गांव की महिला निवासी ममता, निशा और चांदनी ने बताया कि उन्होंने एसआईआर फॉर्म भरा था, लेकिन इसके बावजूद लिस्ट में उनका नाम नहीं आया. वहीं इंटर पास छात्रा चांदनी का कहना है कि उन्होंने सारे प्रोसेस फॉलो किए, लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट से कट गया. गांव की ही एक अन्य महिला ने अपना आधार और राशन कार्ड दिखाते हुए कहा 'हम तो मुख्यमंत्री जी के पक्ष के लोग हैं, हमने जानबूझकर नाम नहीं कटाया. हमारे पास सारे पूरे कागज (डॉक्यूमेंट) हैं, फॉर्म भी भरा था फिर भी विधानसभा और लोकसभा लिस्ट में नाम नहीं है. हम वोट क्यों नहीं डालेंगे? हम तो वोट डालना चाहते हैं.'
एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम गायब, उठ रहे सवाल
गांव के ही कुलदीप प्रजापति ने बीएलओ (BLO) और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं. कुलदीप ने बताया कि उनके परिवार का आकार बड़ा है और प्रधानी चुनाव में उनके घर से करीब 40 वोट पड़ते हैं. लेकिन लोकसभा चुनाव में यह संख्या घटकर महज 10 रह जाती है.
कुलदीप प्रजापति के मुताबिक उनके, उनकी पत्नी, छोटे भाई और भाई की पत्नी समेत परिवार के 30 लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल ही नहीं हैं. उन्होंने बताया कि गांव के प्रधान के माध्यम से सभी के फॉर्म जमा करवाए गए थे, लेकिन जब सूची आई तो नाम गायब थे. ग्रामीणों का कहना है कि जागरूकता और जानकारी के अभाव में वे अधिकारियों (जैसे डीएम या बीएलओ) के पास लिखित शिकायत लेकर नहीं पहुंच पाए. हालांकि कई लोगों ने आयोग की वेबसाइट पर भी नाम चेक किया जहां उनका डेटा नहीं दिखा.
क्या वाकई सच साबित हो रहा है दावा?
चंदवारा गांव में 'यूपी Tak' की पड़ताल से यह बात सामने आती है कि प्रशासनिक स्तर पर हुई लापरवाही या तकनीकी खामियों की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सवा करोड़ हिंदू वोटर्स का नाम कटने का दावा, चंदवारा गांव की जमीनी स्थिति को देखते हुए काफी हद तक सच के करीब नजर आता है.
फिलहाल, मतदाता सूची के पुनरीक्षण (रिविजन) का काम दोबारा शुरू होने पर ग्रामीण एक बार फिर से फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वाने की उम्मीद जता रहे हैं.
ADVERTISEMENT
