Gonda News: पेंशन है अधिकार, देरी नहीं होगी स्वीकार,मंडलीय पेंशन अदालत में गूंजी पेंशनरों की समस्याएं, एक सप्ताह में निस्तारण के निर्देश

मंडलायुक्त ने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इससे जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों को तीन दिनों के भीतर संबंधित विभागों को भेजा जाए तथा अधिकतम एक सप्ताह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सभी औपचारिकताएं समय रहते पूरी कर एक माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए.

बैठक में मंडलायुक्त ने बताया कि 8 मई 2026 को श्रावस्ती में आयोजित कर्मचारी एवं पेंशनर जनसुनवाई के दौरान प्राप्त मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया था. इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के 17 सेवानिवृत्त शिक्षकों को वर्षों से लंबित सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की 1 करोड़ 52 लाख 64 हजार रुपये की बकाया धनराशि का भुगतान कराया गया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली.

पेंशन अदालत में श्रावस्ती से 9, बहराइच से 15, गोण्डा से 8 और बलरामपुर से 13 शिकायतकर्ताओं ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए. सुनवाई के दौरान श्रावस्ती के अयोध्या प्रसाद के इंक्रीमेंट एवं पुनरीक्षण तथा चेतराम की वेतन विसंगति और पेंशन संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया. दोनों पेंशनरों ने मंडलायुक्त का आभार व्यक्त किया.

मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों का तत्काल निस्तारण संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और जिन मामलों में औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक है, उन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा कर शिकायतकर्ताओं को इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने कहा कि पेंशनरों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए. कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और संबंधित प्रकरणों पर आवश्यक कार्रवाई की गई.