Chandauli News: चंदौली में नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा, प्रशासन ने जेसीबी से तोड़ा अवैध निर्माण, SDM की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

पैमाइश और राजस्व अभिलेखों से खुला राज  

प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया. सुबह से ही राजस्व विभाग की टीम, पुलिस बल तथा स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे. प्रशासन द्वारा पहले भूमि की पैमाइश कराई गई और राजस्व अभिलेखों का सत्यापन किया गया. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि सरकारी अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था.

नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा,प्रशासन ने की ध्वस्तीकरण कार्रवाई

एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा तालाब, पोखरा, चरागाह एवं अन्य सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अलीनगर क्षेत्र स्थित तालाब की भूमि की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत के बाद राजस्व विभाग द्वारा जांच कराई गई, जिसमें भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि हुई. इसके बाद नियमानुसार नोटिस जारी किए गए और निर्धारित समयावधि के भीतर कब्जा न हटाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया.

जेसीबी से हटाया गया निर्माण  

कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण एवं अस्थायी ढांचों को हटाया गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भविष्य में भी यदि किसी व्यक्ति द्वारा तालाब अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों ने की सराहना  

स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया. क्षेत्रवासियों का कहना है कि तालाबों और जलस्रोतों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण के कारण वर्षा जल संचयन की व्यवस्था प्रभावित हो रही है. तालाबों के संरक्षण से भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है और पर्यावरण संतुलन भी कायम रहता है. लोगों ने प्रशासन से मांग की कि तालाब की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित कर उसके सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण की व्यवस्था भी की जाए. अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद तालाब की भूमि का सीमांकन कराया जाएगा तथा दोबारा कब्जा न हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

 इसके अलावा संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी भूमि की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी प्रकार के नए अतिक्रमण की सूचना तत्काल प्रशासन को दी जाए. कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी, लेखपाल, कानूनगो, नगर प्रशासन के कर्मचारी तथा भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा.