Amethi News: अमेठी में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, किसान बोले- हक लेकर रहेंगे

Amethi Farmers Protest: अमेठी में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने 35 दिन का अल्टीमेटम दिया है. मांगें पूरी न होने पर जिलेभर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है.

अमेठी में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, किसान बोले- हक लेकर रहेंगे...

अमेठी में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, किसान बोले- हक लेकर रहेंगे...

Newzo

• 05:11 PM • 22 Jun 2026

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Amethi Farmers Protest:  किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने मोर्चा खोल दिया है.सोमवार को संगठन के जिलाध्यक्ष हरीश सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान डीएम कार्यालय पहुँचे और 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा.

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यूनियन ने प्रशासन को 35 दिन का समय देते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में मांगें न मानी गईं तो जिले भर में व्यापक किसान आंदोलन शुरू होगा,जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी. किसानों ने फसल का उचित दाम, सिंचाई, बिजली,नकली बीज पर रोक और समय पर बीमा मुआवजे की मांग प्रमुखता से उठाई.

अमेठी जनपद के किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने सोमवार को कलेक्टरेट पहुँचकर एसडीएम को 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा. जिलाध्यक्ष हरीश उर्फ चुन्नू सिंह के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन देकर प्रशासन को 35 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. संगठन का कहना है कि तय समय में समाधान न हुआ तो व्यापक आंदोलन होगा. 

ज्ञापन में किसानों की फसल का समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने, खरीद और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध बनाने की मांग की गई. किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया सरल कर सभी पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कही गई. नकली बीज, उर्वरक व कीटनाशक की बिक्री पर रोक और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई. यूनियन ने फसल बीमा योजना को प्रभावी लागू करने, प्राकृतिक आपदा व कीट प्रकोप से क्षति पर समय पर मुआवजा देने की मांग की. नहरों की सफाई, ट्यूबवेल मरम्मत और पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया.

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विद्युत आपूर्ति सुधार, पर्याप्त बिजली, कृषि उपकरण व उन्नत तकनीक उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई. साथ ही बकाया गन्ना मूल्य ब्याज सहित दिलाने, कृषि ऋण समस्याएं सुलझाने, भूमि विवाद व खतौनी मामलों का त्वरित निस्तारण और तहसील-ब्लॉक स्तर पर किसान समाधान शिविर लगाने का सुझाव दिया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे.