UPPSC/Bank/Teaching Current Affairs: 17 अक्टूबर 2025 के टॉप करेंट अफेयर्स और हेडलाइंस

नेशनल न्यूज

FASTag एनुअल पास ने बनाया रिकॉर्ड, 2 महीने में 25 लाख से ज्यादा यूजर्स

केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2025 को शुरू किए गए FASTag एनुअल पास को सिर्फ दो महीने में 25 लाख से ज्यादा लोग अपना चुके हैं. यह पास उन सभी नॉन-कमर्शियल (गैर-व्यावसायिक) गाड़ियों के लिए है जो टोल प्लाजा पर एक साल तक टोल देने की झंझट से मुक्ति चाहते हैं. इस पास के लिए एक बार में 3000 रुपये की फीस चुकानी होगी. यह पास नेशनल हाईवे (NH) और एक्सप्रेसवे पर 200 बार टोल क्रॉसिंग के लिए वैलिड है. इसे ऑनलाइन राजमार्गीयत्रा ऐप या NHAI की वेबसाइट से आसानी से एक्टिवेट किया जा सकता है. 

UPI के इस्तेमाल में तेलंगाना सबसे आगे: RBI की स्टडी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक स्टडी जारी की है, जिससे पता चला है कि UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के इस्तेमाल के मामले में तेलंगाना भारत में सबसे आगे है. इस स्टडी में प्रति व्यक्ति UPI ट्रांजैक्शन की संख्या को मापा गया है. तेलंगाना के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों का नंबर आता है. रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है.

अरुणाचल में मिला बेलसम फूल का नया पौधा

'बॉटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया' (BSI) के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के शेरगांव (वेस्ट कामेंग जिले) के जंगलों में बेलसम (Balsam) फूल की एक नई प्रजाति खोजी है. इस नए फूल का नाम 'इम्पेतिन्स राजीवियाना' (Impatiens rajibiana) रखा गया है. बेलसम फूल अपनी चमकदार रंगत और बीजों को दूर तक फैलाने के तरीके के लिए जाने जाते हैं. 

15 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचा 'जल जीवन मिशन'

भारत सरकार की 'जल जीवन मिशन' के तहत अब तक 15 करोड़ 71 लाख से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाया जा चुका है. यह आंकड़ा देश के 80% से ज्यादा ग्रामीणों घरों को कवर करता है. इस मिशन का मकसद हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध कराना है. मिशन अब अपने अगले चरण में पहुंच चुका है. जहां सरकार का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करने पर है कि यह पानी की सप्लाई लंबे समय तक टिकाऊ रहे और लगातार लोगों को मिलती रहे. 

इंटरनेशनल न्यूज

आर्जेन्टीना की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अमेरिका ने दिए $20 अरब

आर्थिक संकट से जूझ रहे आर्जेन्टीना को संभालने के लिए अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति और आर्जेन्टीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के बीच हुई बैठक के बाद अमेरिका ने 20 अरब डॉलर (लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपये) की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. आर्जेन्टीना इस समय अपनी करेंसी की वैल्यू घटने (मुद्रा संकट) और भारी कर्ज से जूझ रहा है. मिडटर्म चुनावों से पहले वहां की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बनी हुई है. अमेरिका की इस मदद का मकसद आर्जेन्टीना में निवेशकों का भरोसा वापस लाना और देश को बड़े आर्थिक पतन से बचाना है. यह मदद देश की करेंसी को स्थिर करने और आर्थिक सुधारों को लागू करने में इस्तेमाल की जाएगी.

वेनेजुएला से तनाव के बीच अमेरिकी एडमिरल देंगे इस्तीफा

वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका के दक्षिणी कमान (Southern Command) के प्रमुख एडमिरल एल्विन होल्सी (Alvin Holsey) साल के अंत तक अपने पद से इस्ती दे देंगे. आमतौर पर यह पद तीन साल का होता है. होल्सी ने पिछले साल के अंत में ही यह कार्यभार संभाला था. उनका यह अचानक पद छोड़ना ऐसे समय में हुआ है जब लैटिन अमेरिका में अमेरिकी सेना के प्रमुख के तौर पर होल्सी वेनेजुएला के साथ चल रहे कूटनीतिक और सैन्य तनाव को संभाल रहे थे. 

जापान में जल्द शुरू होगा UPI 

भारत का सबसे भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) अब जल्द ही जापान में भी काम करेगा. यह सुविधा NPCI इंटरनेशनल और जापान की बड़ी कंपनी NTT DATA के बीच हुए एक समझौते (MoU) के बाद शुरू हो रही है. इस डील से जापान जाने वाले भारतीय टूरिस्ट्स को बहुत फायदा होगा. वे वहां के दुकानों पर अपने UPI ऐप्स (जैसे PhonePe या Google Pay) से QR कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकेंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि पेमेंट रुपये (INR) में होगा, जिससे उन्हें बार-बार करेंसी बदलने या विदेशी कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025- भारत फिसला 85वें स्थान पर

दुनिया के पासपोर्ट की ताकत बताने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग गिर गई है. पिछले साल के मुकाबले भारत 5 पायदान फिसलकर अब 85वें स्थान पर पहुंच गया है. इसका मतलब है कि भारतीय पासपोर्ट धारक अब केवल 57 देशों में बिना वीजा के (या वीजा ऑन अराइवल के साथ) यात्रा कर सकते हैं. यह संख्या 2024 में 59 देशों की थी. इस लिस्ट में एशिया का ही देश सिंगापुर टॉप पर है, जिसके नागरिक 193 देशों में आसानी से जा सकते हैं. पड़ोसी देशों में भूटान का पासपोर्ट भारत से थोड़ा बेहतर (92वां स्थान) है. 

H-1B वीजा फीस को लेकर अमेरिका में मुकदमा

अमेरिकी वाणिज्य मंडल (US Chamber of Commerce) ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है. यह मुकदमा H-1B वीजा आवेदन पर लगाई गई 1 लाख डॉलर (लगभग ₹83 लाख) की भारी-भरकम नई फीस को लेकर है. चैंबर का कहना है कि यह फीस अवैध है और इससे अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान होगा. H-1B वीजा उच्च कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भारत के टेक वर्कर्स करते हैं. मुकदमे में दावा किया गया है कि इस नई फीस को लगाने में राष्ट्रपति ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है. चैंबर के अनुसार, इस फीस से पहले H-1B आवेदन की लागत $3,600 से कम थी, और अब इस वृद्धि से कंपनियों को या तो अपना खर्च बढ़ाना पड़ेगा या कम कुशल कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ेगा.