यूपी में इन परीक्षार्थियों को बस किराये में मिलेगी 50% छूट, सीएम योगी ने कर दिए 4 बड़े ऐलान

जो छात्र दूसरे जिलों से परीक्षा देने आ रहे हैं और उनके पास रुकने का इंतजाम नहीं है, सरकार उनके लिए अस्थायी तौर पर रहने की व्यवस्था भी करेगी. सीएम ने सोशल मीडिया पर परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक खबरों पर कड़ी नजर रखने और तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं.

बस किराये में मिलेगी 50% की छूट

आगामी 21 जून को उत्तर प्रदेश के 59 जिलों में नीट की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें करीब साढ़े तीन लाख छात्र शामिल होंगे. परीक्षा देने जाने वाले छात्रों को यूपी रोडवेज की बसों में केवल अपना एडमिट कार्ड  दिखाना होगा, जिससे उन्हें किराये में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी.

मोहर्रम पर सख्त निर्देश

आगामी मोहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा है. उन्होंने साफ कहा कि आस्था का सम्मान होगा, लेकिन किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी. जुलूस के दौरान किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र के प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी. साथ ही डीजे, ढोल और ताशों के अनियंत्रित इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी.

किसी भी हादसे से बचने के लिए ताजिया की ऊंचाई तय मानकों के अनुसार ही रखनी होगी. 10 से 12 फीट से ऊंचे ताजिया की अनुमति नहीं दी जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पहले से ही जिलों में बातचीत कर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करें और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें.

प्रदेश की 57 हजार से ज्यादा पंचायतों में मनेगा योग दिवस

21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इस बार की थीम ‘स्वस्थ आयु के लिए योग’ रखी गई है.

यूपी की सभी 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 762 शहरी निकायों में योग कार्यक्रम होंगे. ऐतिहासिक इमारतों, सांस्कृतिक स्थलों और अमृत सरोवरों पर सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा.

योग दिवस से एक दिन पहले, यानी 20 जून को पूरे प्रदेश में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जाएगा और हर आयोजन में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी जरूरी होगी.

जनता की सुनवाई में लापरवाही पर गिरेगी गाज

मुख्यमंत्री ने जनशिकायतों के निपटारे को लेकर कुछ जिलों के ढीले रवैये पर नाराजगी जताई है. सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. जिन जिलों का प्रदर्शन खराब है, वे तुरंत सुधार करें, वरना अधिकारियों पर गाज गिरना तय है.

3 दिन में सीएमओ की तैनाती

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जिन जिलों में फिलहाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं, वहां अगले तीन दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से तैनाती की जाए. फील्ड में अधिकारियों की तैनाती सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी.

बैठक में कौन रहा मौजूद?

इस उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और जिलों के कप्तान (SSP/SP) शामिल रहे.