योगी सरकार बांटने जा रही है फ्री स्कूटी, 60000 छात्राओं को मिलेगा सीधा फायदा

उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए पात्रता तय कर दी है, जिससे करीब 60,000 छात्राओं को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है. इस योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट 2026-27 में ₹400 करोड़ का भारी-भरकम बजट भी आवंटित किया है. 

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. अक्सर देखा जाता है कि गांवों या कस्बों से कॉलेज की दूरी ज्यादा होने और ट्रांसपोर्ट की सही सुविधा न होने के कारण कई छात्राएं अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं.

स्कूटी मिलने से छात्राओं को कॉलेज आने-जाने की समस्या से आजादी मिल जाएगी. सरकार का मानना है कि इससे बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगी.

कौन-कौन छात्राएं योजना के लिए पात्र हैं?

• आवेदन करने वाली छात्रा उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
• लाभ उत्तर प्रदेश के सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों/डिग्री कॉलेजों में स्नातक (UG) या परास्नातक (PG) की पढ़ाई कर रही छात्राओं को मिलेगा.
• हालिया अपडेट के अनुसार, ग्रेजुएशन (स्नातक) के पहले साल में 80% या उससे अधिक अंक हासिल करने वाली मेधावी छात्राओं को मेरिट के आधार पर इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा है.
• छात्रा के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इलेक्ट्रिक नहीं, पेट्रोल स्कूटी देने का फैसला क्यों?

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, सरकार ने इलेक्ट्रिकस्कूटी के बजाय पेट्रोल स्कूटी देने का फैसला किया है. इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि बैटरी वाली स्कूटियां काफी महंगी आती हैं, इसलिए हर तरफ से यही राय मिली कि पेट्रोल स्कूटी देना ही बेहतर और व्यावहारिक फैसला होगा.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

1. आधार कार्ड
2. उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र 
3. पिछली कक्षा/सेमेस्टर की मार्कशीट (जिससे 80% या अधिक अंक साबित हों)
4. कॉलेज का पहचान पत्र या एडमिशन स्लिप
5. परिवार का आय प्रमाण पत्र 
6. बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
7. पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर

स्कूटी वितरण कब और कैसे होगा?

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया है. विभाग जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने इस योजना का फाइनल प्रजेंटेशन देगा. मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक पोर्टल खोला जाएगा, जहां छात्राएं घर बैठे डिजिटल माध्यम से फॉर्म भर सकेंगी.

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, सरकार जल्द ही GeM पोर्टल के जरिए दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों से टेंडर आमंत्रित करेगी. इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर पारदर्शी तरीके से पहले चरण में लगभग 50,000 से 60,000 छात्राओं को स्कूटी बांटी जाएगी.