यूपी में नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ! सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी, अब बस ऐलान बाकी

सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि हमने ओबीसी कमीशन बना दिया है और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने OBC आयोग की रिपोर्ट पर मंजूरी की मुहर लगाते हुए यूपी सरकार को निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दे दी है.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, ’28 दिसंबर 2022 को OBC आयोग का गठन किया गया था, 7 मार्च 2023 को आयोग ने आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी.’

जल्द हो सकते हैं चुनाव

सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट दाखिल कर चुनाव की अनुमति मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद यूपी सरकार नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करेगी. फिर आरक्षण सूची जारी की जाएगी. बताया जा रहा है कि सब कुछ सही रहा तो निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी हो सकती है, जबकि चुनाव मई में हो सकते हैं.