यूपी में 50 नदियों का कायाकल्प! 86 और नए प्रोजेक्ट की पहचान की गई, इस मेगा ड्राइव को समझिए

सरकार का दावा है कि इससे भूजल स्तर भी बढ़ा है और किसानों के लिए पानी की समस्या कम हुई है. सरकार ने 86 और नदी पुनरुद्धार परियोजनाओं की पहचान की है. यूपी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इनपर जल्द ही काम शुरू होगा.

50 नदियों का सफल पुनरुद्धार: 'नमामि गंगे' और मनरेगा का कमाल

उत्तर प्रदेश में जल निकायों को साफ करने और उनके प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया है. इस अभियान के तहत:

• 50 नदियों को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया गया है.
• इन नदियों की कुल लंबाई 3,363 किलोमीटर है.
• यह काम 'नमामि गंगे' कार्यक्रम और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है.
• विशेष रूप से, 1,011 गंगा ग्राम पंचायतों में छोटे नदियों और नालों को पुनर्जीवित किया गया है.

इसका सीधा असर: इन जल निकायों की सफाई और बहाली से भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय किसानों के लिए पानी की कमी की समस्या काफी हद तक कम हुई है.

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86 नए प्रोजेक्ट की पहचान: और भी नदियों को मिलेगा जीवन

राज्य सरकार ने जल संरक्षण के इस अभियान को और गति देने का फैसला किया है. मनरेगा के तहत 86 और नई परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें नदियों को साफ करने और गहरा करने के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य शामिल होंगे:

• नदी की सफाई और गहरा करना
• वृक्षारोपण (नदी किनारों पर)
• तटबंधों का निर्माण और मजबूतीकरण
• नदी-नालों की बहाली
• वाटरशेड का विकास
• पर्यावरण संरक्षण के लिए सघन वृक्षारोपण और तालाबों का निर्माण

नदियों के पुनरुद्धार के साथ-साथ, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं:

सघन वृक्षारोपण अभियान: राज्य में 894 स्थानों पर सघन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है, विशेष रूप से नदी किनारों पर. ये पेड़ तटबंधों को मजबूत करने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं.

तालाबों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण: राज्य में 3,388 तालाबों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, जो सूखे जैसी स्थितियों से निपटने में सहायक होगा.

यह मेगा ड्राइव उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक अग्रणी राज्य बनाने की कवायद मानी जा रही है.