मस्जिद पर लगाया लाल निशान, मदरसा भी निशाने पर…संभल में अफसरों को ऐसी क्या सूचना मिली जो एक्शन में आए सभी

बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम जांच करने के लिए मौके पर पहुंची. प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी हुए मस्जिद, मदरसों और मैरिज हॉल को हटाने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इस दौरान जो निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है, उसके ऊपर प्रशासन ने लाल निशान भी लगाया है, जिसमें एक मस्जिद भी शामिल है.

माना जा रहा है कि अब अगर 7 दिनों के अंदर अवैध कब्जा करने वालों ने खुद ही कार्रवाई नहीं की तो प्रशासन सख्त एक्शन ले सकता है और खुद ही एक्शन मोड में आ सकता है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल संभल प्रशासन को सूचना मिली थी कि एचौड़ा कंबोह थाना इलाके के सलेमपुर सालार गांव में नवीन पट्टी की  सरकारी जमीन पर मदरसा बनाया गया है. सूचना ये भी मिली थी कि असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में तालाब की भूमि और नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मस्जिद और मैरिज हॉल के निर्माण हुए हैं.

सूचना मिलने के बाद तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार राजस्व विभाग की टीम मामले की जांच के लिए पहले एचौडा कंबोह थाना इलाके के सलेमपुर सालार गांव पहुंची. सामने आया कि मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया है. जांच में शिकायत सही पाई गई. यहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके, वहां मदरसे का निर्माण कर दिया गया था.

इसके बाद तहसीलदार ने मदरसे के जिम्मेदारों को साफ अल्टीमेटम दे दिया कि वह 7 दिनों के अंदर अवैध कब्जा हटा लें.

सरकारी जमीन पर मस्जिद निर्माण की भी शिकायत सही निकली!

इसके बाद तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार राजस्व विभाग की टीम असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में पहुंची. यहां भी जांच में सामने आया कि गांव में तालाब की सरकारी जमीन पर मैरिज हॉल बनाया गया है. दूसरी तरफ नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण हुआ है. 

जांच पड़ताल के दौरान ये बात भी सामने आई कि मस्जिद के मुतवल्ली के द्वारा गांव में ही तालाब की भूमि पर अपना मकान भी बनाया गया है. इसके बाद तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने तुरंत ही सरकारी जमीन पर बनी हुई मस्जिद, मदरसे और सरकारी जमीन पर बने हुए मैरिज हॉल पर लाल निशान लगाकर, उन्हें चिन्हित करने की कार्रवाई की. 

1 हफ्ते का दिया अल्टीमेटम

बता दें कि तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों को भी एक हफ्ते में सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाकर किए गए अवैध कब्जे को खुद ही हटाने का अल्टीमेटम दे दिया. इसी के साथ सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल और मदरसे को भी हटाने का अल्टीमेटम दे दिया गया. माना जा रहा है कि अगर जिम्मेदारों ने खुद ही अवैध निर्माण नहीं हटाया तो प्रशासन बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई भी कर सकता है.

तहसीलदार ने ये बताया

इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, मामले की सूचना मिली थी. जांच पड़ताल में यह संज्ञान में आया कि इसमें पक्षों के द्वार अपने-अपने कब्जे नहीं हटाए गए हैं. तालाब की भूमि पर मैरिज हॉल संचालित हो रहा था और नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मस्जिद बनाकर कब्जा किया गया था. वहां मस्जिद के मुतवल्ली ने तालाब की जमीन पर मकान भी बनाया है. दूसरी तरफ नवीन पट्टी की सरकारी जमीन पर मदरसा बना लिया गया है. 20 सितंबर तक जिम्मेदारों को कब्जा हटाने के लिए कहा गया है. अगर कब्जा नहीं हटाया जाता तो प्रशासन अवैध कब्जों को हटाएगा.