Ghaziabad News: अगर आप बालू से जुड़े कारोबार या राजस्व वसूली के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए एक नया अवसर सामने आया है. गाजियाबाद की जिला पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लोनी ब्लॉक के ममूरा गांव में बालू परिवहन शुल्क वसूली का ठेका निकाल दिया है. इसका मतलब है कि अब कोई भी इच्छुक व्यक्ति या संस्था ई-नीलामी प्रक्रिया के ज़रिए यह ठेका ले सकती है और वाहनों से खनिज परिवहन शुल्क वसूलने का कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकती है.
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यह ठेका बालू खनन का नहीं है, बल्कि यमुना नदी से बालू लादकर जिले के भीतर या बाहर जाने वाले वाहनों (जैसे ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि) से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क वसूलने का है. इस वसूली का काम संबंधित घाट और परिवहन मार्ग पर किया जाएगा, जहां अधिकारी या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी तैनात रहेंगे.
ठेके की अवधि और स्थान
यह ठेका वर्ष 2025-26 के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए होगा. वसूली का क्षेत्र लोनी ब्लॉक स्थित ममूरा ग्राम के पास यमुना नदी से जुड़ा हुआ है, जहां से बालू का परिवहन होता है.
न्यूनतम बोली और जमानत राशि
इस ठेके के लिए जिला पंचायत ने ₹1,63,083 की न्यूनतम आधार बोली तय की है. साथ ही, इच्छुक बोलीदाताओं को ₹5,00,000 की जमानत राशि एक बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी.
आवेदन और ई-नीलामी की प्रक्रिया
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ई-टेंडरिंग के माध्यम से की जाएगी. इच्छुक आवेदक https://etender.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. निविदा से संबंधित जरूरी तारीखें इस प्रकार हैं:
निविदा दस्तावेज अपलोड होने की तिथि: 4 जून 2025, सुबह 11:00 बजे
ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 12 जून 2025, शाम 5:00 बजे
निविदा खोले जाने की तिथि: 13 जून 2025, सुबह 11:00 बजे
कौन कर सकता है आवेदन?
इस ठेके के लिए वही व्यक्ति या संस्था पात्र माने जाएंगे:
जिन्होंने निर्धारित जमानत राशि जमा की हो
जिनका पंजीकरण ई-टेंडर पोर्टल पर हुआ हो
जो जिला पंचायत की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हों
संभावित आय और अवसर
बालू निर्माण क्षेत्र में एक अहम संसाधन है, और गाजियाबाद जैसे जिले में इसकी मांग लगातार बनी रहती है. ममूरा घाट से हर रोज़ बड़ी संख्या में ट्रक और ट्रैक्टर बालू लेकर निकलते हैं. ऐसे में प्रत्येक वाहन से वसूली किया जाने वाला शुल्क ठेकेदार के लिए स्थिर और अच्छा राजस्व पैदा कर सकता है. यह ठेका कानूनी रूप से राजस्व वसूली का अधिकार देता है, इसलिए इसमें पारदर्शिता के साथ लाभ की भी पूरी संभावना है.
संपर्क व जानकारी
आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इच्छुक बोलीदाता https://etender.up.nic.in पर जाकर नीलामी नोटिस और शर्तें देख सकते हैं. साथ ही, किसी भी सवाल के लिए जिला पंचायत कार्यालय, गाजियाबाद से संपर्क किया जा सकता है.
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