यूपी के 5 लाख स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को लेकर आया बिग अपडेट, दिवाली से पहले हो जाएग ये काम

उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लगभग 5 लाख छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए फंड की व्यवस्था पूरी कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले स्कॉलरशिप का भुगतान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है.

यूपी तक

• 04:06 PM • 27 Sep 2025

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UP News: उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को लेकर एक गुड न्यूज सामने आई है. सरकार ने जानकारी दी है कि इन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए फंड की व्यवस्था हो गई है. ये बच्चे संस्थानों की ओर से टाइमली डेटा अपलोड नहीं होने की वजह से स्कॉलरशिप पाने से वंचित रह गए थे. अब इनको दिवाली से पहले स्कॉलपशिप देने की बात कही जा रही है. प्रदेशभर की बात करें, तो जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी है उनकी संख्या करीब 5 लाख है. 

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यूपी सरकार के एक बयान के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक स्कॉलरशिप डिस्ट्रिब्यूशन कार्यक्रम में इस बात का ऐलान किया है. सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि दिवाली से पहले स्टूडेंट्स के खातों में स्कॉलरशिप का पैसा भेज दिया जाएगा. इसके अलावा जिनकी लापरवाही की वजह से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप फंसी है, उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. 

यूपी में मिल रही स्कॉलरशिप को इस आंकड़े से समझिए

आपका बता दें कि मौजूदा समय में यूपी का सामाजिक कल्याण विभाग क्लास 9 से 12 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग के चार लाख छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहा रहा है. पहले चरण में 1.12 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिल रही है. इसके अलावा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से 2.5 लाख से अधिक छात्र और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से 25,000 छात्र स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं. 

2017 से पहले की व्यवस्था पर साधा निशाना

सीएम योगी ने प्रदेश में स्कॉलरशिप देने की उनकी पूर्ववर्ती सरकारों की व्यवस्था पर भी निशाना साधा है. सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले स्कॉलरशिप बांटी जाती थीं, लेकिन वो स्टूडेंट्स के खातों में नहीं पहुंचती थीं. सितंबर-अक्टूबर में मिलने वाली स्कॉलरशिप मार्च-अप्रैल तक मिलती थीं. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में इस व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव किया गया. सीएम ने कहा कि जब 2017 में हमारी सरकार आई, हमने 2016-17 और 2017-18 की छात्रवृत्तियां राज्य के हर एक बच्चे को दीं.

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