4 लाख से अधिक किसानों से खरीदा गया 25 लाख मीट्रिक धान... यूपी में Paddy खरीद का बना नया रिकॉर्ड

योगी सरकार ने यूपी में धान खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है. 18 दिसंबर तक 4 लाख से अधिक किसानों से 25 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है. 4743 क्रय केंद्रों पर DBT के जरिए सीधे किसानों के खातों में भुगतान किया जा रहा है.

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यूपी तक

19 Dec 2025 (अपडेटेड: 19 Dec 2025, 10:18 AM)

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. चालू वर्ष 2025-26 में धान खरीद के मोर्चे पर प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया गया है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक 18 दिसंबर तक प्रदेश भर में 4 लाख से अधिक किसानों से लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद पूरी कर ली गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि पर संतोष जताते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद की इस रफ्तार को और तेज किया जाए ताकि प्रदेश का एक भी पात्र किसान इस प्रक्रिया से वंचित न रहे.योगी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों का परिणाम है कि बड़ी संख्या में किसान सरकारी क्रय केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं.

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  • कुल पंजीकरण: प्रदेश में अब तक कुल 8,67,232 किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीकरण कराया है.
  • सफल खरीद: इनमें से 4,08,740 किसानों से धान की खरीद सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है.
  • खरीद की मात्रा: अब तक लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान सरकारी गोदामों तक पहुंच चुका है.

4743 क्रय केंद्रों पर पारदर्शी व्यवस्था

किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 4743 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं. इन केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. तौल की प्रक्रिया को सख्त मानकों के अधीन रखा गया है ताकि किसानों को पूरा मोल मिले. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था के कारण अब बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रह गई है. धान की तौल के बाद भुगतान की राशि सीधे किसानों के प्रमाणित बैंक खातों में भेजी जा रही है.

सीएम योगी ने दिया निर्देश- किसानों को न हो कोई असुविधा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद अभियान की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा है कि क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तौल और भुगतान में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी क्रय केंद्र तय मानकों के अनुसार ही संचालित होने चाहिए.  

इस वृहद खरीद अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाना है. समय पर भुगतान और पारदर्शी खरीद व्यवस्था ने किसानों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ाया है, जिसका प्रमाण पंजीकरण और खरीद के ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं.

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