'नहीं होने देंगे हकमारी...', 69,000 भर्ती अभ्यर्थियों से मिले मंत्री आशीष पटेल ने बढ़ाई योगी सरकार की मुश्किल
UP 69000 Teacher Recruitment : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को योगी सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया.
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UP 69000 Teacher Recruitment : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को योगी सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया. वहीं प्रदर्शन के दौरान आशीष पटेल ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों से बातचीत की. अपनी बातचीत में उन्होंने अभ्यर्थियों को यह विश्वास दिलाया कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा.
योगी सरकार के मंत्री ने कही ये बड़ी बात
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उन्होंने खुद अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ मिलकर इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया है. उनकी सरकार निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि अगर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो वह भी सरकार की ओर से लड़ी जाएगी. बेसिक शिक्षा मंत्री को भी मौका देने की बात कही गई ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय न हो.
नहीं होने देंगे हकमारी..
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए आशीष पटेल ने कहा कि उन्हें पहले ही न्याय मिलना चाहिए था और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इसे सुनिश्चित करे. उन्होंने यह भी बताया कि अपनी नेता अनुप्रिया पटेल ने उच्चतम स्तर पर इस मुद्दे को उठाया है और अभ्यर्थियों के हक के साथ किसी प्रकार की हकमारी नहीं होने देंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी.
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अभ्यर्थी कर रहे लगातार प्रदर्शन
बता दें कि 69 हजार शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने मंगलवार की सुबह अपना दल एस पार्टी कार्यालय का भी घेराव किया. अभ्यर्थी हाईकोर्ट लखनऊ के डबल बेंच से दिए गए फैसले का पालन किए जाने की मांग कर रहे हैं. सैकड़ों अभ्यर्थी यहां लगातार नारेबाजी की. अभ्यर्थी अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. उनकी मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए, नई सूची बनाकर नियुक्ति दी जाए और पुरानी सूची बनाने वालों को हटाया जाए.
