Mayawati News: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने रविवार को लोकसभा आमचुनाव की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में जनाधार को बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ और जिम्मेदार लोगों के साथ गहन विचार-विमर्श किया. इस दौरान मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए. बसपा के नेशनल कोऑर्डिनटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर बताया कि पार्टी चीफ ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) से दूरी बनाए रखकर अपनी ताकत को मजबूत करने की हिदायत दी है.
बसपा अध्यक्ष मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ‘फर्जी खबर’ और दुष्प्रचार से अपने लोगों को सावधान करते हुए कहा, “बसपा विरोधी तत्व राजनीतिक साजिश के तहत बीच-बीच में इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहने से अब भी रूक नहीं रहे हैं इसीलिए हर स्तर पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि अपनी चुनावी तैयारी किसी भी प्रकार से प्रभावित न होने पाए.”
आज आदरणीय @mayawati जी ने लोकसभा आमचुनाव की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड में जनाधार को बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार लोगों के साथ गहन विचार-विमर्श किया।
“बीएसपी के विरोधी तत्व राजनीतिक साजिश के तहत बीच-बीच में फेक न्यूज का दुष्प्रचार करते रहे हैं… https://t.co/DmnX7PGs0d
— Akash Anand (@AnandAkash_BSP) October 1, 2023
भाजपा की चुनावी रणनीति का मायावती ने किया जिक्र
बयान के मुताबिक मायावती ने भाजपा की चुनावी रणनीति के जिक्र पर कहा कि देश के लोगों की ज्वलन्त समस्यायें- जैसे कि विचलित करने वाली महंगाई, अति गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, बदहाल सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था लोगों के दिल-दिमाग पर हावी जरूर हैं मगर यह कितना गंभीर चुनावी मुद्दा बन पाएगा, यह अभी कहना मुश्किल है.
मायावती ने सरकार की कथित बुल्डोजर निति का किया विरोध
मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार की कथित बुल्डोजर नीति की आलोचना करते हुए कहा, “जिस प्रकार से एक व्यक्ति की केस में दोष सिद्धि से पहले ही अंधाधुंध बुल्डोजर चलाकर उसके पूरे परिवार को दंडित किया जा रहा है और उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी सजा घोषित होने से पहले ही उसके शिक्षण संस्थाओं तथा अब अस्पतालों तक को बंद किया जा रहा है, यह घोर जनविरोधी कदम है. इससे आम जनहित प्रभावित हो रहा है और लोगों की परेशानी बहुत बढ़ रही है. सरकार की ऐसी कार्रवाई जनता की नजर में द्वेषपूर्ण व पूरी तरह से गैर जरूरी है.”
