ज्ञानवापी विवाद: सर्वे का '40%' काम हुआ पूरा, कल भी जारी रहेगी कार्रवाई, जानिए अहम बातें

ज्ञानवापी विवाद: सर्वे का '40%' काम हुआ पूरा, कल भी जारी रहेगी कार्रवाई, जानिए अहम बातें
फोटो: फिरोज अली/ इंडिया टुडे

वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे-वीडियोग्राफी का काम शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ. रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्वे का 40 फीसदी काम पूरा हो गया है और इस दौरान 4 तहखानों का सर्वे हुआ. बता दें कि ये काम रविवार सुबह 8 बजे से फिर से किया जाएगा. वहीं, विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह विसेन ने बताया, "सर्वे दोनों पक्षों की सहमति से बहुत अच्छे से हुआ. प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा. निष्पक्ष तरीके से सर्वे की कार्रवाई संपन्न हुई. कल भी सर्वे जारी रहेगा."

वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने कहा,

"हम लोगों को जो निर्देश था कोर्ट का कि आदर्श व्यवस्था रखी जाए, जिसमें कोर्ट कमिश्नर, कमीशन की कार्रवाई सुचारू रूप से कर सकें. इसमें दोनों पक्षों ने सहयोग किया है. कार्रवाई कल भी जारी रहेगी."

ए. सतीश गणेश

विस्तार से जानें पूरा मामला

ज्ञानवापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ धाम के करीब स्थित है. स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति मांगने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है.

दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर ने गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी सर्वे कराने और इस कार्य के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को नहीं हटाने का निर्णय लिया था.

इससे पहले, ज्ञानवापी मस्जिद का रख-रखाव करने वाली संस्था ‘अंजुमन इंतजामिया मसाजिद’ के संयुक्त सचिव ने शुक्रवार को कहा था,

"हमने सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत द्वारा बृहस्पतिवार को पारित आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. न्यायालय ने कहा है कि वह इस पर कोई आदेश देने से पहले सभी फाइलें देखेगा. अगर वह इस मामले पर कोई आदेश नहीं देता है तो हम उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं."

सैयद मोहम्मद यासीन

गौरतलब है कि दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) दिवाकर ने अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को हटाने संबंधी याचिका को नामंजूर करते हुए विशाल सिंह को विशेष अधिवक्ता आयुक्त और अजय प्रताप सिंह को सहायक अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया था. न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) ने संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे.

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