यूपी में अखिलेश यादव से पहले कितने नेता बिना विधायक बने CM की कुर्सी तक पहुंचे, किस-किस ने बाद में ली सदन की सदस्यता?
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वाराणसी में दिए गए बयान के बाद यूपी की राजनीति में उन मुख्यमंत्रियों की चर्चा तेज हो गई है, जिन्होंने बिना विधानसभा चुनाव लड़े मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. नियम के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेना जरूरी होता है.
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UP Politics: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले वाराणसी में कहा था कि मुख्यमंत्री तब बनते हैं, जब चुनाव नहीं लड़ते. उन्होंने कहा था कि इस बार वही करेंगे, जो उनके लिए शुभ होगा. अखिलेश के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के पुराने तरीकों और उन नेताओं की चर्चा शुरू हो गई है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े बिना मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. ऐसे नेताओं ने बाद में विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता हासिल की.
दरअसल, नियम के मुताबिक किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति को छह महीने के भीतर राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है. यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद उसे तय समय में किसी एक सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है. उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य बने. हालांकि, कुछ नेता मुख्यमंत्री बनने से पहले ही विधायक थे.
ये नेता पहले ही जीत चुके थे चुनाव
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने तीन बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. पहली बार 5 दिसंबर 1989 को जब वह मुख्यमंत्री बने, तब वह जसवंत नगर से विधायक चुने जा चुके थे. इसके बाद 24 जून 1991 को कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस समय वह अलीगढ़ की अतरौली विधानसभा सीट से विधायक थे. मुलायम सिंह यादव ने 4 दिसंबर 1993 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस वक्त भी वह जसवंत नगर से विधायक थे. वहीं, 21 सितंबर 1997 को जब कल्याण सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बने, तब भी वह अतरौली से विधायक थे.
इन नेताओं का क्या था मामला?
बसपा प्रमुख मायावती ने पहली बार 3 जून 1995 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थीं. बाद में 1996 में हरौरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर वह विधायक बनीं. 21 मार्च 1997 को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस समय वह हरौरा से विधायक थीं. इसके बाद 3 मई 2002 को भी मायावती मुख्यमंत्री बनीं और तब वह हरौरा से विधायक थीं.
12 नवंबर 1999 को राम प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उस समय वह न तो विधानसभा के सदस्य थे और न ही विधान परिषद के. बाद में 6 मई 2000 को वह विधान परिषद के सदस्य बने. वहीं, राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उस समय वह राज्यसभा के सांसद थे. इसके बाद 2002 में हैदरगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे.
इन लोगों ने भी बाद में ली सदन की सदस्यता
29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस समय वह समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद थे. बाद में फरवरी 2004 में हुए उपचुनाव में गुन्नौर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे. 2007 में बसपा की सरकार बनने पर मायावती ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उस वक्त वह राज्यसभा की सदस्य थीं. इसके बाद 28 जून 2007 को वह विधान परिषद की सदस्य बनीं और पांच साल तक मुख्यमंत्री रहीं.
15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उस समय वह कन्नौज से लोकसभा सांसद थे. बाद में 5 मई 2012 को उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया. इसी तरह 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने. उस समय वह गोरखपुर से सांसद थे. बाद में उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता हासिल की. हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे.
अखिलेश के बयान के बीच 2022 के चुनाव की चर्चा
अखिलेश यादव के हालिया बयान को 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है. उस चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से मैदान में उतरे थे. दोनों ही नेता चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे. अब अखिलेश के यह कहने पर कि वह इस बार वही करेंगे जो उनके लिए शुभ होगा, इस बात पर चर्चा तेज है कि क्या वह अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई दूसरा रास्ता चुनेंगे.
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