बांके बिहारी मंदिर में पुलिसकर्मी ने महिला से की छेड़छाड़? स्वाति मालीवाल ने की ये मांग

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Mathura News: मथुरा का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर इन दोनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है. वहीं, अब Delhi Commission for Women (DCW) की चेयरपर्सन…

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Mathura News: मथुरा का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर इन दोनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है. वहीं, अब Delhi Commission for Women (DCW) की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल ने बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो ट्वीट किया है. बता दें कि यह वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है, जिस दिन मंदिर में भगदड़ मचने के बाद दो श्रद्धालुओं की दबकर मौत हो गई थी. स्वाति मालीवाल ने जो वीडियो ट्वीट किया है, वह सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में क्या है?

आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल ने जो वीडियो ट्वीट किया है, उसमें कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी एक महिला के साथ अश्लील हरकत करते हुए देखा जा रहा है. वीडियो ट्वीट कर DCW की चेयरपर्सन ने कहा,

“प्रभु के पवित्र स्थान में ऐसी घटिया हरकत करने वाले इस शख्स की पहचान हो और इसे ऐसी सजा मिले जो दोबारा ऐसा घिनौनापन करने की इसकी हिम्मत ना हो. DGP UP कृपया एक्शन लें.”

स्वाति मालीवाल

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मंदिर में भगदड़ से हुई थी दो श्रद्धालुओं की मौत

आपको बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार देर रात ठाकुर जी के महाभिषेक के बाद मंगला आरती के समय भगवान की एक झलक पाने के लिए मची भगदड़ में दो श्रद्धालुओं की दबकर मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए थे. हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया था.

मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि उन्होंने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने आरती (1.45 बजे) से एक घंटे पहले सारी व्यवस्था की जांच की थी, लेकिन तीर्थयात्रियों की भारी आमद और एक भक्त के निकासी गेट संख्या-1 पर बेहोश होने के कारण बाधा उत्पन्न हुई.

अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी ने बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के समय हुई घटना की पूरी जांच के लिए एक उच्‍च स्‍तरीय समिति का गठन किया है. अवस्थी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक पूर्व पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्‍त आईपीएस) सुलखान सिंह को इस जांच समिति का अध्‍यक्ष बनाया गया है जबकि अलीगढ़ के मंडलायुक्त गौरव दयाल को सदस्य नामित किया गया है.

आपको बता दें कि समिति को अगले 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है.

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