UP पुलिस पेपर लीक मामले में UPPRPB को मिलीं 1500 से ज्यादा शिकायतें, DG ने बताया आगे क्या होगा
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती का पेपर आउट हो गया था, इसलिए इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाए.
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Up Police Constable Recruitment 2024: उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है. अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भर्ती का पेपर आउट हो गया था, इसलिए इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराया जाए. वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर पेपर लीक के कई वीडियो और स्क्रीनशॉट वायरल हैं. बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को पेपर लीक की डेढ़ हजार से ज्यादा शिकायतें मिली हैं. इस बीच यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा का बयान सामने आया है.
DG रेणुका मिश्रा ने कहा, "अभी हम लोगों को कई एप्लीकेशन मिली हैं. उनकी जांच की जा रही है. जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा. अभी तक जितने मेल आए हैं, उनकी जांच की जा रही है."
बता दें कि छात्रों की मांग को देखते हुए UPPRPB यानी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने साक्ष्य मांगे थे. अब खबर आ रही है कि भर्ती बोर्ड को भारी मात्रा में पेपर लीक की शिकायतें प्राप्त हुई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को अब तक करीब डेढ़ हजार से अधिक पेपर लीक की शिकायते मिली हैं.
अभ्यर्थियों में गुस्सा
बता दें कि जब से सिपाही भर्ती पेपर लीक को लेकर दावे किए जा रहे हैं, तभी से उत्तर प्रदेश के बेरोजगार छात्रों में सरकार को लेकर गुस्सा बना हुआ है. छात्रों ने सरकार से पेपर लीक के दावों की जांच करने की मांग की है. छात्रों का ये भी कहना है कि अगर ये दावे सही पाए गए हैं और पेपर लीक किया गया है तो दोबारा से सिपाही भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाए. अब देखना ये होगा कि भर्ती बोर्ड क्या फैसला लेता है.
बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 60 हजार से अधिक पदों पर सिपाही भर्ती निकाली थी. इसके लिए उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों ने आवेदन किया था. बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तक से छात्र यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा देने आए थे. मगर जब से पेपर लीक को लेकर दावें किए जा रहे हैं, छात्रों में हलचल है और वह परेशान हैं. अब हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रदेश की योगी सरकार पर है.
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