आंदोलन में हिंसा की तो सरकारी नौकरी से धोना पड़ सकता है हाथ, यूपी की नई भर्ती नीति में और क्या-क्या है?

नई नीति के तहत संवेदनशील पदों पर नियुक्ति के लिए विस्तृत कैरेक्टर वेरिफिकेशन और जांच अनिवार्य होगी. वहीं, आपराधिक मामलों से जुड़ी जानकारी छिपाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है.

कैरेक्टर वेरिफिकेशन पूरा होने से पहले मिल सकेगी नियुक्ति

नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को कैरेक्टर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले प्रोविजनल नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया है. हालांकि, संवेदनशील पदों पर नियुक्ति के लिए विस्तृत जांच अनिवार्य रहेगी.

हत्या, रेप और पेपर लीक जैसे मामलों में नौकरी नहीं

नीति के मुताबिक, हत्या, रेप, पेपर लीक, नकल गिरोह और साइबर ठगी जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. इसके अलावा, अगर कोई अभ्यर्थी अपने आपराधिक मामले से जुड़ी जानकारी छिपाता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है.

गृह जिले और पिछले पांच साल के रिकॉर्ड की होगी जांच

अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन उनके गृह जिले से कराया जाएगा. इसके अलावा, पिछले पांच सालों में जिन जिलों में वे एक साल से अधिक समय तक रहे हैं, वहां से भी सत्यापन कराया जाएगा.

किन विभागों में लागू होगी नई नीति?

यह नीति सरकारी विभागों के अलावा निगमों, परिषदों, स्वायत्त निकायों, पंचायतों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती पर भी लागू होगी.

आंदोलन में हिंसा करने पर सरकारी नौकरी का क्या होगा?

बता दें कि नई नीति में आंदोलन के दौरान हिंसा करने और सरकारी नौकरी से वंचित किए जाने का भी उल्लेख है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस संबंध में नीति की सटीक शर्तें स्पष्ट नहीं हैं.

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