नगर निकायों को 4 से 10 करोड़... यूपी में यहां दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें, ईवी स्टेशन बनेंगे फुल प्लान जानिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों को विकसित करने और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है. जानिए क्या है पूरा प्लान, जिसमें ईवी स्टेशन और वित्तीय अधिकार बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है.
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नगर निकायों को स्मार्ट और विकसित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं में अबर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना को तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है. इस योजना के तहत नगर निकायों को उनकी जनसंख्या और 4 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, जो उनकी जनसंख्या और कार्यक्षमता पर आधारित होगा.
इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ेगा
शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए लखनऊ और कानपुर में 200 नई इलेक्ट्रिक बसें 'नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट' मोड पर चलाई जाएंगी. इसके अलावा दूसरे शहरों में 650 इलेक्ट्रिक बसें सीधे खरीदी जाएंगी. मुख्यमंत्री ने इन बसों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (EV स्टेशन) भी शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया है.
नगर निकायों में मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं
इस योजना के तहत नगर पालिकाओं में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं तैयार होंगी. इनमें गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम - आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं. ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और जलाशयों का पुनर्जीवित भी किया जाएगा. स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' पर आधारित ढांचे भी स्थापित किए जाएंगे.
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हब-एंड-स्पोक मॉडल से निगरानी
सीएम योगी ने इस योजना को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर लागू करने का सुझाव दिया है. इसके तहत लखनऊ और गोरखपुर में स्थित एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटरों से पास की नगर पालिकाओं को जोड़ा जा सकता है. मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों को कर बकाये में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा उन्होंने नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने के लिए 20 साल बाद उनकी वित्तीय स्वीकृति सीमाओं को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है.
लखनऊ में बनेगा अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज
इस रिव्यू बैठक में लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज और एक बहुउद्देश्यीय खेल परिसर स्थापित करने की भी घोषणा की गई. इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा. यह खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा.
