Azam Khan Interim Bail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को एक के बाद एक दो बड़ी कानूनी राहत मिलीं. सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी. इन फैसलों के बाद रामपुर की सियासत से लेकर समाजवादी पार्टी के गलियारों तक हलचल तेज हो गई है. अब सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे? क्या वह अखिलेश यादव के साथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे? कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने भी आजम खान के जल्द जेल से बाहर आने का दावा किया था. ऐसे में उनकी भविष्यवाणी की भी चर्चा होने लगी है.
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पत्नी और बेटे को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत
मंगलवार को आजम खान के परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी राहत भरी खबर आई. अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही आजम खान की सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगा चुका था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की चुनौती स्वीकार नहीं की. इसके साथ ही आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी राहत मिली. अदालत ने इसी मामले में उनकी दोषसिद्धि पर लगी रोक को बरकरार रखा. इस मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी. अब इन फैसलों के बाद परिवार की राजनीतिक भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. खासकर तंजीम फातिमा के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है, क्योंकि उनके खिलाफ इस मामले में मिली राहत के बाद चुनाव लड़ने की पात्रता का रास्ता साफ होने की बात कही जा रही है.
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हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत
आजम खान को दूसरी बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली. जौहर ट्रस्ट से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी. आजम खान ने ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, जबकि ED ने भी अपनी दलीलें पेश कीं. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई सोमवार को हुई थी. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया.
गिरफ्तारी के तरीके पर कोर्ट ने उठाए सवाल
आजम खान को 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जिला जेल से रिहा होते ही ED ने गिरफ्तार कर लिया था. वह दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे, लेकिन जेल के गेट पर ही उनकी फिर गिरफ्तारी हो गई. आजम ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज लिखित रूप में दिए जाने पर सवाल उठाया. ED का दावा था कि आजम खान ने दस्तावेज लेने से इनकार किया था, लेकिन इस दावे की पुष्टि के लिए अदालत में कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया. बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि दूसरी जेल से रिहाई के तुरंत बाद हिरासत में लिया जाना प्रथम दृष्टया कार्रवाई के दुर्भावनापूर्ण इरादे की ओर संकेत करता है. अदालत ने अनुच्छेद 22(1) के साथ PMLA की धारा 19 के तहत प्रक्रिया के पालन पर भी सवाल उठाए. हालांकि, यह अंतिम फैसला नहीं है. ED को विस्तृत जवाब दाखिल करना है और अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.
डासना जेल में बंद हैं आजम खान
ED की गिरफ्तारी के बाद से आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं. कुछ दिन पहले शिवपाल यादव उनसे मिलने जेल पहुंचे थे. इस मुलाकात के बाद उन्होंने आजम खान के जल्द बाहर आने का दावा किया था. अब सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद शिवपाल के उस बयान को फिर याद किया जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या आजम खान की रिहाई के बाद समाजवादी पार्टी में उनकी सक्रियता बढ़ेगी और क्या वह 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाएंगे. हालांकि, उनकी चुनावी रणनीति और सक्रिय राजनीति में वापसी को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
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अखिलेश यादव भी फैसलों से खुश
आजम खान को मिली राहत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी खुश नजर आए और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. इन फैसलों का असर सिर्फ आजम खान की कानूनी स्थिति तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि रामपुर में उनकी सियासी विरासत के लिहाज से भी इन्हें अहम माना जा रहा है. एक तरफ आजम खान की वापसी को लेकर अटकलें हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी और बेटे को मिली राहत के बाद परिवार की राजनीतिक भूमिका पर भी नजरें हैं. ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव आजम खान और उनके परिवार के राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. हालांकि, फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत मिली है और 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में ED का पक्ष सामने आने के बाद आगे की कानूनी तस्वीर साफ होगी.
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