उत्तर प्रदेश की सियासत में नेपाल सीमा से सटा बहराइच जिला रणनीतिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से बेहद खास माना जाता है. बहराइच लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नानपारा विधानसभा सीट (संख्या 283) पर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब होने के कारण यह क्षेत्र सुरक्षा और व्यापार दोनों दृष्टियों से संवेदनशील है, तो वहीं यहां का जटिल जातीय समीकरण हर बार चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है.
ADVERTISEMENT
नानपारा का राजनीतिक इतिहास: किसी एक दल के पास नहीं रहा गढ़
नानपारा एक अनारक्षित (जनरल) सीट है जहां शहरी और ग्रामीण मतदाताओं का अच्छा-खासा मिश्रण देखने को मिलता है. इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहां की जनता ने समय-समय पर अलग-अलग दलों को मौका दिया है जो यह साफ करता है कि यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं.
साल 2002: बीजेपी के जटा शंकर सिंह ने यहां जीत दर्ज की थी.
साल 2007: बसपा के वारिस अली ने जीत हासिल की, जिसमें दलित-मुस्लिम समीकरण ने अहम भूमिका निभाई थी.
साल 2012: कांग्रेस के टिकट पर माधुरी वर्मा ने बाजी मारी थी.
साल 2017: माधुरी वर्मा ने पाला बदला और बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचीं.
साल 2022: पिछले विधानसभा चुनाव में समीकरण बदले और यह सीट एनडीए गठबंधन के तहत 'अपना दल (सोनेलाल)' के खाते में चली गई. यहां से रामनिवास वर्मा ने कड़े मुकाबले में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार माधुरी वर्मा को हरा दिया था.
जातीय ताना-बाना और मतदाता संख्या का गणित
नानपारा विधानसभा सीट पर पिछड़ी जातियों का जबरदस्त प्रभाव है. खासकर यह सीट कुर्मी (वर्मा) मतदाताओं की बहुलता वाली मानी जाती है, जो हार-जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा लोध, निषाद, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता भी बड़ी संख्या में यहां मौजूद हैं.
कुल मतदाता: लगभग 3,43,881
मुस्लिम मतदाता: लगभग 1,22,000
दलित मतदाता: लगभग 50,000
कुर्मी / वर्मा मतदाता: लगभग 42,000
वैश्य / बनिया: लगभग 22,000
ब्राह्मण: लगभग 18,000
यादव: लगभग 15,000
लोध राजपूत: लगभग 14,000
मौर्य, कुशवाहा, निषाद, कश्यप, पाल व प्रजापति: लगभग 50,000
विकास के दावे और जमीनी चुनौतियां
वर्तमान विधायक और एनडीए गठबंधन (अपना दल एस) के प्रतिनिधि रामनिवास वर्मा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं. उनके अनुसार, क्षेत्र की जर्जर सड़कों का चौड़ीकरण और निर्माण कराया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ सब-सेंटर बनाए गए हैं और नानपारा में 50 बेड के महिला अस्पताल के लिए जमीन आवंटित हो चुकी है. इसके अलावा बहराइच से रुपईडीहा तक रेल लाइन के दोहरीकरण और ब्रॉडगेज परिवर्तन से आवागमन बेहतर हुआ है.
दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते पलायन, रोजगार, बाढ़ की समस्या और बुनियादी ढांचे का विकास मुख्य चुनावी मुद्दे बने हुए हैं. स्थानीय पत्रकारों और विश्लेषकों का मानना है कि सत्ता पक्ष के भीतर अंदरूनी कलह और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फायदा समाजवादी पार्टी उठा सकती है.
आगामी चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए गठबंधन अपना यह गढ़ बचा पाने में कामयाब होता है या फिर विपक्ष यहां कोई नया सियासी उलटफेर करने में सफल रहता है.
ADVERTISEMENT











