वोटर लिस्ट से 1 करोड़ 27 लाख वोटर्स के नाम कटने वाले सीएम योगी के बयान पर बोले अखिलेश- बाहरी लोगों को जोड़ने की हो रही है साजिश

दिल्ली और अखिलेश की नाराजगी के बीच योगी का मास्टरस्ट्रोक?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के तहत राज्य में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम कटने का दावा किए जाने के बाद से सूबे की राजनीति गरमाई हुई है. मुख्यमंत्री के इस बयान से जहां दिल्ली में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के भीतर एक वर्ग असहज है, वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर तीखी नाराजगी जताई है.

विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के अंदरूरनी विरोध और केंद्रीय नेतृत्व की असहजता के बावजूद सीएम योगी इस मुद्दे पर पूरी तरह अडिग हैं. वह इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े वैचारिक और राजनीतिक नैरेटिव के रूप में स्थापित कर रहे हैं ताकि छूटे हुए मतदाताओं को वापस सूची में जोड़ा जा सके और पार्टी के कोर वोट बैंक को एकजुट किया जा सके.

अखिलेश यादव की आशंका: 'वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों को जोड़ने की हो रही है साजिश'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों और 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटरों के गायब होने के दावे पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं. अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने की तैयारी कर रही है.

उन्होंने आशंका जताई कि अन्य राज्यों (जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि) के लोगों को लाकर इस नई प्रक्रिया के जरिए उत्तर प्रदेश में फर्जी मतदाता बनाने की कोशिश की जा सकती है. इसी को लेकर सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटर लिस्ट को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए आधार और बायोमेट्रिक मशीनों (थंब इंप्रेशन) का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाए ताकि गड़बड़ियों को रोका जा सके.

चुनाव आयोग की कार्रवाई और एसआईआर पर सियासत: क्या बदलेगी चुनावी तस्वीर?

इस पूरे विवाद के बीच भारत निर्वाचन आयोग आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है. 17 नवंबर को पहला ड्राफ्ट रोल और जनवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि दोहरी प्रविष्टि या फॉर्म भरने में कोई छोटी तकनीकी त्रुटि पाई जाती है तो किसी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एसआईआर और वोटर लिस्ट के इस पूरे घटनाक्रम के चलते चुनाव से ठीक पहले राज्य में प्रशासनिक और सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है जो आगामी 2027 के चुनावी परिणामों पर गहरा असर डाल सकती है.

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