Opinion: पहले प्रवक्ताओं को खुली छूट, अब नसीहत, सपा कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर द्वंद्व में अखिलेश

राजनीति में शब्दों का अनुशासन कोई नई मांग नहीं. नई बात यह है कि यह मांग उस पार्टी से आ रही है, जिसके सार्वजनिक चेहरे लंबे समय तक बेलगाम बयानबाजी के लिए पहचाने जाते रहे. प्रवक्ता को संयम सिखाना आसान है. लेकिन जिस प्रवक्ता को कल तक छूट मिली, उसे अनुशासित करना कितना कठिन है.

भाटी प्रकरण: तलब तो हुए, सजा नहीं दिखी

मई 2026 में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के उस बयान ने बवाल मचाया, जिसमें ब्राह्मण समाज पर अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. वीडियो वायरल हुआ, नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ और बसपा प्रमुख मायावती तक ने अखिलेश यादव से माफी की बात कही. सपा के ब्राह्मण नेताओं ने भी शिकायत की. इसके बाद भाटी को लखनऊ मुख्यालय बुलाया गया.

नेतृत्व का दावा है कि उन्हें भाषा पर नियंत्रण रखने की चेतावनी दी गई. आलोचकों का प्रश्न अलग है. यदि बयान इतना गंभीर था कि समाज आहत हुआ और थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, तो चेतावनी पर्याप्त सजा क्यों मानी गई? प्रवक्ता पद से हटाना, सार्वजनिक खंडन या स्पष्ट अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुख्यालय बुलाना सम्मान नहीं होता, पर बिना परिणाम की नसीहत भी संरक्षण जैसी दिखती है. यही द्वैत अखिलेश यादव की नई सीख को कमजोर करता है.

चवन्नी वाली राजनीति और ‘बुद्धिजीवी’ बचाव

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ‘चवन्नी’ वाला प्रसंग केवल एक शब्द नहीं रह गया. अखिलेश यादव के जयंत चौधरी और रालोद पर तंज को जाट अस्मिता से जोड़ दिया गया. प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने उसे यह कहकर बचाया कि सपा ने पीड़ितों को चवन्नी से रुपया बनाया और कई लोगों को राजनीति की वर्णमाला सिखाई. विपक्ष ने इसे अवमानना बताया. जब पाल पर सवाल उठे तो नेतृत्व की ओर से उन्हें बुद्धिजीवी बताकर ढाल बनाने की चर्चा हुई.

यहां विडंबना साफ है. जो भाषा आज प्रवक्ताओं के लिए वर्जित बताई जा रही है, वही भाषा कल संगठन की ऊपरी पंक्ति से निकलकर चुनावी हथियार बनी. यदि जाट, ब्राह्मण या किसी अन्य समुदाय पर कटाक्ष राजनीतिक पूंजी है, तो संयम की अपील नैतिक नहीं, प्रबंधकीय लगती है.

आजम से मौर्य तक: छूट की पुरानी आदत

यह आदत नई नहीं. मुख्यमंत्री रहते अखिलेश यादव के सामने आजम खान जैसे नेता बार-बार विवादित बयानों के केंद्र में रहे, पर पार्टी अनुशासन प्रायः मौखिक रहा. बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य के धार्मिक विषयों पर तीखे बयान भी सपा के खाते में दर्ज हुए. संतों ने माफी या निष्कासन की मांग की, पर नेतृत्व ने कठोर रेखा कम खींची. इतिहास यह नहीं कहता कि सपा में कोई कभी नहीं डांटा गया. इतिहास यह कहता है कि डांट के बाद भी वही स्वर बार-बार लौट आए.

कोई भी दल अपने नेताओं का बचाव करता है. अंतर तब आता है जब बचाव सिद्धांत बन जाए. बेलगाम प्रवक्ता यदि मतदान समूह को लामबंद करते दिखें तो उन्हें ‘स्पष्टवादी’ कहा जाता है. जब वही बयान सोशल मीडिया पर फजीहत बनता है, तब संयम का पाठ पढ़ाया जाता है. यह नीति नहीं, प्रतिक्रिया है.

सोशल मीडिया ने दर्पण दिखाया

अखिलेश यादव की ताजा बैठक 2027 के चुनाव और मीडिया प्रबंधन को ध्यान में रखकर हुई. उन्होंने स्वयं कहा कि हर मुद्दे पर बोलना जरूरी नहीं और चुप रहकर भी संदेश दिया जा सकता है. यह समझदारी देर से आई, पर आई तो सही. कारण भी छिपा नहीं. पहले विवाद सभाओं और समाचार पत्रों तक सीमित रहते थे. अब दस सेकंड की क्लिप पूरे प्रदेश में न्याय और अपमान दोनों का काम एक साथ कर देती है. ब्राह्मण टिप्पणी हो या चवन्नी वाला तंज, नुकसान संगठित प्रचार से अधिक अनियंत्रित क्लिप से हुआ.

इसलिए यह पूछना अनुचित नहीं कि नसीहत सुधार है या रक्षा. यदि सुधार है, तो मापदंड एक होने चाहिए. प्रवक्ता से संयम मांगना और प्रदेश अध्यक्ष या पुराने भारीभरकम नेताओं की जुबान पर पर्दा डालना साथ-साथ नहीं चल सकता. यदि रक्षा है, तो युवा मतदाता इसे आसानी से पढ़ लेगा. वह भाषण नहीं, मिसाल देखता है.

समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की भाषा में बोलती है. न्याय की भाषा सबसे पहले अपने घर में मर्यादा मांगती है. अखिलेश यादव ने प्रवक्ताओं से तैयारी और शालीनता मांगी है. अब परीक्षा यह है कि अगला आपत्तिजनक वाक्य आने पर चेतावनी दोहराई जाती है या कार्रवाई दिखती है. नसीहत तभी इतिहास बनती है, जब वह केवल कैमरे के सामने न रहे.

लेखक: डॉ. अश्वनी अवस्थी. (लेखक पीएचडी (भूगोल) हैं. वे समसामयिक विषयों एवं सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

(Disclaimer: यहां व्यक्त विचार लेखक की व्यक्तिगत राय हैं.)