लखनऊ में गुस्साए वकीलों ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग, विधानसभा तक पहुंचे, जानिए क्यों कर रहे प्रदर्शन

सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने बातचीत में बताया कि हापुड़ में हुई घटना के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया था. हालांकि, बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. उनका कहना है कि वकीलों के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के कारण उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. इसी वजह से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं. वकीलों का कहना है कि सरकार को पहले तैयार किए गए ड्राफ्ट को उनके सामने रखना चाहिए और जल्द कानून लागू करने की दिशा में फैसला लेना चाहिए.

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वकीलों ने साफ किया है कि विधानसभा घेराव के बाद भी सरकार ने उनकी मांग पर कदम नहीं उठाया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा. इसके तहत लखनऊ में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित करने की चेतावनी दी गई है. बीते दिनों कानपुर में हुए अधिवेशन के बाद शनिवार को विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया था. वकीलों का कहना है कि उनकी सुरक्षा से जुड़ा कानून लंबे समय से लंबित है और अब इसे लागू करने की जरूरत है.

लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने अधिवक्ताओं के लिए अलग कानून की जरूरत बताई. उन्होंने एससी-एसटी एक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह दलित उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाया गया है, उसी तरह वकीलों की सुरक्षा के लिए भी अधिनियम लागू होना चाहिए. जितेंद्र सिंह यादव ने कहा, 'वकील न्याय दिलाने का काम करता है, जिसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है.” वकीलों की मांग है कि सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जल्द लागू करे, ताकि उनके खिलाफ होने वाली आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके.