बरेली की महिला और गृह मंत्रालय में काम करने वाले उसके पति के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, मामला क्या है?

गृह मंत्रालय के एक कर्मचारी पर आरोप है कि उसने 2018 से अपनी ही पत्नी और बच्चे को बिना भरण-पोषण की राशि दिए गांव में छोड़ दिया है. इसको लेकर दाखिल महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब देने को कहा.जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये मामला सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास भेज दिया है. 

दरअसल बरेली की रहने वाली एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से याचिका दाखिल कर दावा किया है कि उसका पति मंत्रालय का कर्मचारी है और वह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में काम करता है. उसने 2018 से ही उसे और उसके बच्चों को गांव में बिना भरण-पोषण दिए छोड़ रखा है. 

याचिकाकर्ता महिला ने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने जनवरी में सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति से संपर्क किया था लेकिन उन्होंने उसका मामला इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका भरण-पोषण का मामला राज्य परिवार न्यायालय में लंबित है.
हालाकि उसने कोर्ट को यह भी बताया कि उसने जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष एक आवेदन दिया था क्योंकि उसके ससुराल वाले बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते थे. अब ये देखना होगा कि यूपी का यह घरेलू विवाद आखिर किस न्यायिक अंजाम तक पहुंचता है.