यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक! महिलाओं के लिए सरकार ला सकती है आर्थिक सहायता योजना, इतनी किस्तों में मिलेंगे रुपए!

UP Assembly Election 2027: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चुनाव से पहले महिलाओं के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है. प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक नई सहायता योजना पर विचार कर रही है, जो आने वाले चुनाव में बड़ा असर डाल सकती है.

चुनाव से पहले मिलेंगे 500 रुपये

जानकारी के मुताबिक, सरकार का प्लान है कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 500 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी. इसके बाद, चुनाव जीतकर अगर भाजपा की सरकार फिर से बनती है, तो महिलाओं को 1000-1000 रुपये की तीन और किस्तें दी जाएंगी. इस तरह की योजनाएं महिला वोटरों को साधने में बहुत काम आती हैं.

किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

इस योजना में एससी-एसटी और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की महिलाओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, जिनके परिवार की सालाना आय 1.2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है.

सपा के पीडीए की बनेगी काट

बीते 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 'पीडीए' मुद्दे के कारण यूपी में भाजपा की सीटें 64 से घटकर 34 रह गई थीं. विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद माना था कि अगर आज चुनाव हों, तो पार्टी को 188 सीटें मिलेंगी. इसी को देखते हुए और सपा के पीडीए की काट के तौर पर इस नई योजना को लाया जा रहा है.

बिहार और एमपी जैसी है तैयारी

बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी महिलाओं के लिए ऐसी ही आर्थिक सहायता योजनाएं लागू की गई थीं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन योजनाओं के कारण ही वहां भाजपा को बड़ी जीत मिली थी, क्योंकि महिलाएं 'साइलेंट वोटर' के रूप में काम करती हैं. अब इसी तर्ज पर यूपी में भी तैयारी जोरों पर चल रही है.

पहले से चल रहा आजीविका मिशन

यूपी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' पहले से ही चलाया जा रहा है. इसमें 10-10 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाता है और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है. माना जा रहा है कि जनवरी 2027 के पहले हफ्ते में चुनाव का आगाज हो सकता है, इसलिए इस नई आर्थिक योजना पर काफी तेजी से काम चल रहा है.