UP Budget 2022: योगी सरकार ने बजट में युवाओं को 2 करोड़ स्मार्टफोन देने समेत की ये घोषणाएं

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना पूर्ण बजट 26 मई, गुरुवार को विधानसभा में पेश किया. सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया. इस बजट में युवाओं के लिए तमाम घोषणाएं हुईं.

सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा,

उन्होंने कहा कि लोक कल्याण संकल्प पत्र , 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्टफोन /टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 05 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक और कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है. जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं.

उन्होंने कहा कि प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है. योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 03 वर्षों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

सुरेश खन्ना ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है. जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

उन्होंने कहा कि खेल के विकास और उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 02 जनवरी , 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया जिस पर 700 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय होगी. विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की खेलो इण्डिया एक जनपद- एक खेल योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलों इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना प्रस्तावित है. खेल अवस्थापनाओं और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 अवस्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है व 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गए हैं.

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