UP Budget 2022: बजट में लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूपी 112-ATS सेंटर समेत हुईं ये घोषणाएं, जानें

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 26 मई, गुरुवार को अपना पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया. यह बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से पेश किया गया. सुरेश खन्ना ने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी तमाम योजनाओं की घोषणा की.

योगी सरकार ने दावा किया कि सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के अनुरूप प्रदेश की कानून व्यवस्था अधिक मजूबत बन रही है.

विधानसभा में बजट पेश करते हुए सुरेश खन्ना की तरफ से बताया गया कि 2471 अतिक्रमणकर्ताओं को भू – माफिया के रूप में चिन्हित किया गया है. वर्तमान में 186 भू-माफिया जेल में निरूद्ध हैं और 4274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है.

उन्होंने कहा कि सेफ सिटी योजना के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री ने कहा कि पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत यूपी 112 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारम्भ किया जाना है. इसके सुदृढीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

उन्होंने कहा कि जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उ ० प्र ० फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है.

सुरेश खन्ना ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेन्टर देवबन्द का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा और मेरठ बहराइच कानपुर आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा.

उन्होंने कहा,

वित्त मंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा सोशल मीडिया डिजिटल वालण्टियर एवं अन्य माध्यमों से प्रदेश में छोटी से छोटी सूचना का त्वरित गति से संज्ञान लेकर उन पर तत्परता पूर्वक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरूप कोई अफवाह वृहद रूप ले उससे पूर्व ही उस पर सकारात्मक निरोधात्मक कार्यवाही की गई, जिससे निर्वाचन के दौरान कोई भी बड़ी घटना नहीं घटित हुई.

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