UP Budget 2025: यूपी में बनाए जाएंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, जानें किन-किन शहर से होकर गुजरेंगे  

UP Vidhansabha Session: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट बृहस्पतिवार को पेश किया. इस बजट में एक्सप्रेसवेज के लिए चार बड़े ऐलान हुए हैं.

यूपी तक

20 Feb 2025 (अपडेटेड: 20 Feb 2025, 04:51 PM)

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UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का बजट बृहस्पतिवार को पेश किया, जिसमें अनुसंधान एवं विकास और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया गया है. वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 22 प्रतिशत राशि विकास प्रयोजन के लिए, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि व संबद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत जबकि चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए छह प्रतिशत राशि आवंटित की गई है. आपको बता दें कि इस बजट में एक्सप्रेसवेज के लिए चार बड़े ऐलान हुए हैं.

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1. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-ले के निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. 

2. गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. 

3. मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ₹50 करोड की व्यवस्था कराई जा रही है. 

4. बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए ₹50 करोड़ की व्यवस्था कराई जा रही है. 

और क्या-क्या घोषणा हुई

वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट परिव्यय वित्त वर्ष 2025 के बजट परिव्यय से 9.8 प्रतिशत अधिक है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 7,36,437 करोड़ रुपये था जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं. वित्त मंत्री ने ‘आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी’ के निर्माण और ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क’ की स्थापना की नई योजनाओं की भी घोषणा की. 

वहीं, राज्य के बजट में विधानसभा के आधुनिकीकरण के साथ-साथ विद्यालयों तथा ‘पॉलिटेक्निक’ में स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के विकास का भी प्रावधान है. 

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