Opinion: समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की अगुवाई में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जिस अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, वह 2022 के चुनावी माहौल की याद दिलाने लगी हैं. चुनाव में अभी वक्त है. लेकिन सपा नेताओं की बयानबाजी, सत्ता में वापसी को लेकर अति आत्मविश्वास और विरोधियों को निशाना बनाने की आक्रामक शैली ने अभी से राजनीतिक माहौल गर्म करना शुरू कर दिया है. ऐसा लगता है कि सपा ने पिछले चुनाव से कोई सबक लेने के बजाय उसी राजनीतिक शैली को फिर अपना लिया है जिसने उसके सामने कई असहज सवाल खड़े किए थे.
ADVERTISEMENT
2022 में भी सत्ता में वापसी के भरोसे दिखी थी सपा की आक्रामकता
2022 के विधानसभा चुनाव में भी सपा नेताओं का बड़बोलापन पार्टी पर भारी पड़ा था.विपक्षी दलों के नेताओं पर निजी टिप्पणियां, पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी, अधिकारियों का अपमान और मीडिया को निशाना बनाना कुछ ऐसे कृत्य थे, जिनकी वजह से सपा को लेकर लोगों में असंतोष पनपा था. चुनाव के दौरान जनता के मन में यह डर पैदा होने लगा था कि जब सत्ता में आए बिना ही इनका यह व्यवहार है तो सत्ता मिलने पर क्या होगा?
याद कीजिए, मऊ से सपा गठबंधन के प्रत्याशी अब्बास अंसारी का बयान इसका बड़ा उदाहरण था. उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि अखिलेश यादव से बात करके आए हैं और सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी अधिकारी का तबादला नहीं होगा. पहले अधिकारियों से उनके काम का हिसाब-किताब लिया जाएगा, उसके बाद ही ट्रांसफर होगा। अधिकारियों को लेकर जिस अंदाज में उन्होंने बात की, वह सत्ता में आने से पहले ही प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने की मानसिकता को उजागर करता था.
लेकिन यह कोई इकलौता मामला नहीं था. खुद अखिलेश यादव का रवैया भी इस चुनावी आक्रामकता से अलग नहीं था. कन्नौज में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक पुलिसकर्मी को सार्वजनिक मंच से फटकार लगाई और उसे असभ्य तक कह दिया. 2021 में उन्होंने कहा था कि सपा उन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है, जिन्होंने चुनाव में भाजपा की मदद की है. सत्ता में लौटने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी चुनावी राजनीति में विरोधी दल से मुकाबले के साथ-साथ सरकारी मशीनरी को भी निशाने पर रखने का सिलसिला पुराना है.
चुनाव प्रचार के दौरान सपा के उम्मीदवार और नेता मारपीट करते नजर आए. अधिकारियों से भिड़ने और सड़कों पर हुड़दंग करने की घटनाएं सामने आईं.सरकार बनने पर बदला लेने की बातें भी की गईं.
इस बार भी चुनाव से पहले बंटने लगे सत्ता के पद
2027 के चुनाव से पहले भी सपा नेताओं की बयानबाजी कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश कर रही है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने कौशांबी के सिराथू में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कह दिया कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा. उनके बयान में सिर्फ मंत्री बनने का भरोसा ही नहीं था, बल्कि कार्यकर्ताओं को जेसीबी और डंपर लगाकर बालू-मिट्टी के काम से कमाई के अवसर मिलने की बात भी सामने आई. यानी चुनाव में जनता का फैसला आने से पहले ही सत्ता और उसके लाभों की तस्वीर खींची जाने लगी.
शिवपाल यादव ने भी रामपुर में आजम खान से मुलाकात के बाद घोषणा कर दी कि 2027 में सपा की सरकार बनी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा. यानी चुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर मंत्री पदों का बंटवारा और विभागों की तस्वीर सामने आने लगी है. इन बयानों से सपा की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
मीडिया और विपक्षी नेताओं को लेकर अभद्रता की सारी हदें पार
चुनाव में अभी वक्त है लेकिन सपा समर्थकों और सपा के पक्ष में चलाए जा रहे मीडिया कैंपेन पर नजर डालें तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है. सपा समर्थक महिला पत्रकारों को निशाना बनाते हैं और उन्हें गालियां देते हैं. आए दिन किसी न किसी विपक्षी नेता पर निजी टिप्पणियां की जाती हैं. खुद अखिलेश यादव भी इस तरह के कैंपेन को बढ़ावा देते नजर आते हैं. वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर अपमानजनक कंटेंट पर ठहाके लगाते हैं और मीडिया के लोगों को अपमानित करते हैं.
यह स्थिति तब है जब सपा में अनुशासनहीनता चरम पर है. पिछले कुछ दिनों में कार्यकर्ताओं की मनमानी और अनुशासनहीनता के चलते अखिलेश यादव को कई जिलों की कार्यकारिणी भंग करनी पड़ी है. सपा को भी अच्छी तरह पता है कि कार्यकर्ताओं की बेलगाम गतिविधियों का खामियाजा उसे पहले भुगतना पड़ा है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सपा शासन में गुंडई बढ़ती है. सपा के लिए सबसे नकारात्मक बात उसकी यही छवि है. यही वजह है कि अखिलेश और शिवपाल यादव लगातार कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं. लेकिन उनकी अपील जमीन पर उतरती नहीं दिख रही है.
अखिलेश यादव को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता केवल चुनावी नारों और सत्ता में आने के दावों के आधार पर फैसला नहीं करती. जनता यह भी देखती है कि राजनीतिक दल और उसके नेता सत्ता को किस नजरिये से देखते हैं. 2027 का चुनाव विकास, कानून-व्यवस्था, रोजगार और सुशासन के मुद्दों पर होना है. लेकिन सपा की बयानबाजी उसे फिर पुराने सत्ता-केंद्रित राजनीतिक अंदाज की तरफ ले जाती दिख रही है. 2022 में भी सपा ने सत्ता में वापसी का भरोसा पाला था. लेकिन जनता ने उसके दावों से अलग फैसला सुनाया. इसलिए सपा को अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा.
लेखक-नितेश कुमार पाण्डेय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर में शोधार्थी हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते हैं.
Disclaimer: यहां व्यक्त विचार लेखक की व्यक्तिगत राय हैं.
ADVERTISEMENT











